कोयला तस्करी का खुलासा तब हुआ है, जब वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) के राजस्व विभाग के अवर सचिव ने बिहार सरकार के सेल्स टैक्स विभाग को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि असम व मेघालय से पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में कोयले का अवैध परिवहन हो रहा है. इस अवैध कारोबार से बिहार सरकार को भारी क्षति हो रही है. इस पर गत 10 मई को राज्य स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों की बैठक हुई थी. बैठक के बाद किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर व बांका के पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश जारी किया गया है कि राज्य के प्रवेश मार्गों पर खनन विभाग, परिवहन विभाग और वाणिज्य कर विभाग का संयुक्त दल गठित करें. यह दल वाहनों की जांच करेंगे.
एसएसपी ने सभी डीएसपी व एसडीपीओ को दिया जांच का निर्देश
भागलपुर एसएसपी ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया है. बुधवार को जारी एसएसपी के पत्र में कहा गया है कि वाहनों की मोबाइल चेकिंग करेंगे. साथ ही चलंंत वाहनों के निरीक्षण के क्रम में वाहन चालकों द्वारा दिखाये जाने वाले टैक्स इनवाइस, जीएसटी इ-वे बिल और मेघालय व असम राज्य का मिनरल ट्रांसपोर्ट चालान स्कैन करते हुए संबंधित विभागों को प्रेषित करेंगे, जिनके द्वारा असम व मेघालय राज्य से इन कागजातों का सत्यापन कराया जाएगा. ऐसे वाहनों के चालकों के पास मिनरल ट्रांसपोर्ट चालान नहीं होने की स्थिति में कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.
ईंट भट्ठा में बड़े पैमाने पर खपाये जा रहे कोयले
सूत्र बताते हैं कि अवैध तरीके से आने वाले कोयले खासकर ईंट भट्ठों में बड़े पैमाने पर खपाये जा रहे हैं. भट्ठों में ईंट लगाने से पहले कोयले को स्टोर कर लिया जाता है. तस्करी कर लाये गये कोयले अपेक्षाकृत सस्ते होने के कारण इसकी बिक्री हाथों-हाथ हो जाती है. वहीं कुछ व्यवसायी भी कोयले की खरीद कर लेते हैं, जहां से छोटे-बड़े होटल, चाय-नाश्ते की दुकानों में सप्लाई की जाती है. मामले में भागलपुर के सिटी एसपी राज ने कहा कि इस मामले में हम लोग अलर्ट मोड में हैं. छोटे स्तर पर कोयले की तस्करी को लेकर कहलगांव सहित अन्य थानों में दो-तीन मामले दर्ज भी हो चुके हैं. बड़े स्तर की तस्करी की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जायेगी.
