नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में हल्की नाराजगी के बावजूद काम की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर कई अहम निर्णय लिये गये. तय किया गया कि 25 लाख रुपये तक की योजनाओं का टेंडर जारी करने से पहले स्थायी समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. 25 लाख से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति नगर निगम कार्यालय से ली जायेगी. आपात स्थिति में छोटो-छोटे 99 हजार रुपये तक के कार्य बिना टेंडर के सीधे योजना शाखा की स्वीकृति से कराये जा सकेंगे. नगर आयुक्त ने कहा कि जिस दिन प्रपोजल आयेगा, उसी दिन स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जायेगा. वहीं, वार्ड कार्यालय बनाने पर अंतिम मुहर लगी. जहां पहले से बना है, उसको डेवलप किया जायेगा. वहीं, हर कार्य की जांच अब तीन स्तरों पर की जायेगी. कार्य की शुरुआत में, कार्य के दौरान और कार्य पूर्ण होने के बाद. यह जांच नगर निगम प्रशासन द्वारा की जायेगी. संवेदकों को भुगतान भी स्थायी समिति की स्वीकृति के बाद ही किया जायेगा. समिति ने स्पष्ट किया कि खराब और मानक से कमतर कार्य के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा. इस निर्णय का उद्देश्य कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और अनियमितताओं पर रोक लगाना है. मंगलवार को भागलपुर नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक मेयर डॉ बसुंधरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार भी मौजूद रहे. उन्होंने समिति सदस्यों के निर्णय पर सहमति जतायी. वहीं, यह भी निर्णय लिया गया कि मोहल्ला व वार्ड को दर्शाने वाला हर वार्ड के लिए दो-दो संकेतक बोर्ड लगेंगे. इस पर 32 लाख तक खर्च करने की योजना पर मुहर लगायी गयी. वहीं, अलग से स्टेशन, बूढ़ानाथ मंदिर, जैन मंदिर, कुप्पा घाट आदि धार्मिक स्थलों के लिए साइन बोर्ड सर्वे के आधार पर लगाने का निर्णय लिया गया. मेयर ने निर्देश दिया कि सभी निर्णयों को गंभीरता से लागू करें. बैठक में उप मेयर, नगर आयुक्त, सभी उपनगर आयुक्त, सशक्त स्थायी समिति सदस्य, योजना, कर, लेखा, जलकल, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारी, अभियंता, कार्यालय अधीक्षक आदि उपस्थित थे. लाजपत पार्क और चिल्ड्रेन पार्क को वन विभाग से वापस लेगा निगम बैठक में लाजपत पार्क और चिल्ड्रेन पार्क पर भी लंबी बातचीत चली. इस पर निर्णय लिया गया कि अब इसको वन विभाग के पास नहीं रहने दिया जा सकता है. उनसे वापस लिया जायेगा. दरअसल, इसकी सफाई कार्य साल भर से बंद है. मानिक सरकार घाट की सुरक्षा के लिए फ्लड कंट्रोल को लिखा जायेगा पत्र मानिक सरकार घाट की धंसी सड़क के निर्माण का भी मुद्दा उठा और इस पर निर्णय लिया गया कि गार्ड वॉल का काम पूरा किया जायेगा. अन्यथा जितना किया गया है वह भी गंगा में विलीन हो जायेगा. घाट की सुरक्षा को लेकर फ्लड कंट्रोल को लिखा जायेगा ताकि जिओ बैग और बालू भरी बोरी से कटाव का बचाव हो सके. कंसल्टेंट एजेंसी से तैयार करायी जायेगी डीपीआर दीपनगर में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए अब तक डीपीआर नहीं बनने पर चिंता व्यक्त की गयी. साथ ही निर्णय लिया गया कि अब इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. भवन निर्माण विभाग की कंसल्टेंट एजेंसी से डीपीआर तैयार करायी जायेगी. योजना शाखा ने अपडेट दिया कि उन्होंने 19 कंसल्टेंट एजेंसी की सूची मंगा ली है. माउंट कार्मेल के पास की बल्डिंग पर अतिरिक्त बनेगा तीन फ्लोर माउंट कार्मेल के पास की बिल्डिंग जी प्लस बना है. इसमें तीन अतिरिक्त फ्लोर बनाने का निर्णय लिया गया है. यह इसलिए कि आने वाले दिनों में कॉमर्शियल उद्देश्य से उपयोग किया जा सके. इससे निगम की आय बढ़ेगी. खलीफाबाग चौक का नाम भामा शाह करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने पर नाराजगी खलीफाबाग चौक का नाम भामा शाह करने के प्रस्ताव को निगम ने अस्वीकृत कर दिया है. इस पर समिति सदस्यों ने नाराजगी जतायी. नगर आयुक्त की मौजूदगी में इस पर लंबी बहस हुई. कार्यालय अधीक्षक से अस्वीकृत करने की वजह पूछी गयी. उनकी ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला. मेयर ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अपनी मर्जी से कार्य करने पर कार्रवाई भी हो सकती है. लोहापट्टी क्षेत्र का होगा विकास लोहापट्टी क्षेत्र में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर शीघ्र कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया. वहीं, मलिन बस्ती योजना के अंतर्गत अधूरे छोड़े गये सड़क और नाला निर्माण को पूर्ण करने पर सहमति बनी. शहरी स्वच्छता को लेकर लिये गये अहम फैसले, खरीद होंगे वाहन शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए चार छोटे पोकलेन, दो छोटे रोबोटिक मशीनें और प्रत्येक वार्ड में दो-दो स्मॉल कैरिज व्हीकल खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया. मुख्य सड़कों के लिए आठ अतिरिक्त कैरिज व्हीकल और होटल-रेस्टोरेंट और विवाह भवनों से कचरा संग्रहण के लिए चार क्लोज्ड व्हीकल की खरीद को भी मंजूरी दी गयी. गोवर्धन योजना के लिए भी चार क्लोज्ड व्हीकल क्रय करने का प्रस्ताव पास हुआ. इसके अलावा लोकल में सर्विस सेंटर चयनित करने पर निर्णय लिया गया. नागरिक सुविधाओं पर विशेष जोर उल्टा पुल के नीचे की खाली भूमि को विकसित कर बंदोबस्ती एवं महिला-पुरुष शौचालय के निर्माण का निर्णय लिया गया. साथ ही, शवों को संरक्षित रखने के लिए एक डीप फ्रीजर और एक शव वाहन खरीदने की भी स्वीकृति दी गयी. पार्कों के सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के उपायों पर चर्चा हुई. पेयजल, राजस्व और विकास परियोजनाओं की समीक्षा नगर क्षेत्र में सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये. चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. नयी परियोजनाओं की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई. राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए बकाया करों की वसूली और वैकल्पिक आय स्रोतों की पहचान पर भी विचार किया गया. बैठक में उजागर हुआ सड़क का घटिया निर्माण, अब होगी जांच वार्ड 27 में पार्षद ने सड़क व नाला का घटिया कार्य को उजागर किया. उन्होंने अवगत कराया कि तीन लेयर में काम होना था. जांच हुई तो दो लेयर का काम होने की बात सामने आयी. उन्होंने बताया कि नाला के लिए पूरा पेमेंट हो गया है, जबकि सड़क व नाला दोनों अधूरा है. गाद पर मिट्टी भर कर नाला बना दिया गया. उन्होंने जांच की मांग की. इस पर नगर आयुक्त ने सहमति जतायी है. महत्वपूर्ण निर्णय लोहापट्टी जलजमाव समाधान : स्थायी निदान के लिए डीपीआर तैयार कर तुरंत कार्य शुरू करने का निर्णय. सड़क व नाला निर्माण : आसानंदपुर से विश्वविद्यालय रोड को जोड़ने वाली सड़क व नाले की स्वीकृति, तीन वार्डों को होगा लाभ. तोरण द्वार व सौंदर्यीकरण : शहर के 5 प्रमुख स्थलों पर भव्य तोरण द्वार बनेंगे, 51 वार्डों के कुएं व पोखरों का होगा जीर्णोद्धार. नागरिक सुविधा : कोतवाली चौक स्थित जर्जर रैन बसेरा की जगह दो मंजिला भवन (नीचे कियोस्क, ऊपर वार्ड कार्यालय) बनेगा. जीरोमाइल के पास वेंडिंग जोन विकसित किया जायेगा. सफाई व्यवस्था : सफाइकर्मियों को ड्रेस देने व महिलाओं द्वारा कचरा उठाव योजना को 13 वार्डों तक विस्तार की योजना. पुरानी योजना पर कार्रवाई: 40 सालों से लंबित हथिया नाले की उड़ाही के लिए किराये पर बड़ा पोकलेन लाने का निर्णय. जन स्वास्थ्य व सुविधा: शव रखने के लिए डीप फ्रिज और शव वाहन की खरीद को स्वीकृति. स्ट्रीट लाइट मरम्मत, पार्क सौंदर्यीकरण व सार्वजनिक शौचालय सुधार का निर्णय. मेयर ने सभी पार्षदों से क्षतिग्रस्त नाले के ढक्कनों की सूची सौंपने का निर्देश दिया.
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