Bihar Budget Session: वक्फ बिल पर होगा सदन संग्राम! बजट सत्र का आखिरी दिन, बेतिया राज की जमीन पर भी सवाल-जवाब

Bihar Budget Session: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र समाप्ति की ओर है. आज यानी गुरुवार को सत्र का आखिरी दिन है. आज सदन की कार्यवाही के दौरान सामान्य प्रशासन, GST समेत कुल 5 नियमावली और रिपोर्ट पास कराई जाएंगी. सदन में आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं. वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष एक बार फिर आज हंगामा कर सकता है. बुधवार को सदन में वक्फ संसोधन बिल को लेकर हंगामा हुआ था. साथ ही राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी भारत रत्न देने की मांग की गई थी. बता दें, इस बार बजट सत्र 28 मार्च को समाप्त न होकर 27 मार्च को ही समाप्त किया जा रहा है. सदन को दोनों पक्षों की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है.

बेतिया राज की जमीन पर होगा ध्यानाकर्षण

आज सदन की कार्यवाही के दौरान 5 नियमावली पास कराई जाएगी. साथ ही विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प संबंधी समिति का 212वीं रिपोर्ट पेश की जाएगी. राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 का तीसरा और वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी वार्षिक रिपोर्ट पेश होगी. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 और बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 को पारित कराया जाएगा. बेतिया राज की एक लाख एकड़ भूमि, जिसपर किसानों का कब्जा है, इसका दाखिल-खारिज और माल गुजारी वसूली बंद करने का ध्यानाकर्षण पर सरकार के मंत्री जवाब देंगे.

बुधवार को विपक्षी विधायकों ने किया जोरदार हंगामा

बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान वक्फ बिल को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था. कार्यवाही शुरू होते ही राजद और माले के विधायक वेल में पहुंच गए. कुछ विधायकों ने कुर्सी उठा ली. टेबल पलटने की कोशिश करने लगे. स्पीकर ने कई बार विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने. वहीं, सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सीएम नीतीश अपनी जगह पर बैठे रहे. उन्होंने माले विधायक महबूब आलम से मांगों को लेकर पत्र मांगा. सीएम नीतीश पत्र पढ़ने में मशगूल दिखे.

लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग

इसके अलावा महुआ से राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन सदन में लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की. मुकेश कुमार रोशन ने कहा, “लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं. राज्य सरकार उन्हें भारत रत्न देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेंजे.” वहीं इसके जवाब में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा अभी कोई प्रस्ताव पारित करने का कोई विचार नहीं है. इसके बाद प्रस्ताव को खारिज करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने वोटिंग कराया. सत्ता पक्ष को बहुमत मिलने के बाद प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया.