Bihar Budget Session: शिक्षकों के मुद्दे पर साथ आया पक्ष-विपक्ष! सीएम नीतीश ने अपने अंदाज में दिया जवाब

Bihar Budget Session: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 11वां दिन है. सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया. शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खूब हंगामा हुआ. गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूल में 25% नामांकन सही से नहीं होने के विषय पर सवाल उठाया गया. विपक्ष के इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया. शिक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए. विधानसभा स्पीकर ने लगातार विपक्षी विधायकों को लगातार अपने सीट पर बैठकर सवाल करने की अपील की, लेकिन विपक्षी विधायक लोग नहीं माने. विधायक वेल में खड़े होकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे. मार्शल को बुलाया गया. इस दौरान विपक्षी नेताओं ने सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी भी की. 

सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उठाया सवाल

शिक्षक के मुद्दे पर सदन में सिर्फ विपक्ष के विधायकों ने ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल उठाए. सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि चार महीने से शिक्षकों की वेतन रोकी गई है, जो उचित नहीं है. विपक्ष के भी सदस्यों ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला कभी खत्म नहीं होता. हिंदू का फेस्टिवल होली भी खत्म हो चुका है और अब मुस्लिम का ईद आने वाला है. इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, “कुछ त्रुटि के कारण इसमें दिक्कत हुई थी, लेकिन एक हफ्ते में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.”

‘जो मामला है, लिखकर दीजिए…’

विपक्षी विधायक सदन में सरकार के खिलाफ जोर-जोर से नारा लगाते हुए ताली पीट रहे थे. यह देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराए. वे भी ताली पीटने लगे. इसके बाद सीएम नीतीश खड़े होकर बोले, “मेरे खिलाफ ताली बजाइए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मामला जो है लिखकर दीजिए.” वहीं विधायकों के सवाल पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को कहा कि कमजोर वर्ग के लिए विशेष ध्यान दें. विपक्षी विधायकों की तरफ से जो शिकायत जो दी गई है उस पर ध्यान दें.

इसके बाद सीएम नीतीश ने आगे कहा, “हम लोग तो कमजोर वर्ग के लिए हमेशा काम करते हैं. आपने (विपक्ष) जो शिकायत की है हम उस पर जांच करने के लिए अधिकारी और मंत्री को कह दिए हैं. प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों का जो नामांकन 25% होने का नियम है उसका पालन राज्य में हो.