चुनाव आयोग की टीम ने तिरहुत, दरभंगा व कोसी प्रमंडल के अधिकारियों के साथ की समीक्षा, पूछा- शराबबंदी में कैसे पकड़ी जा रही शराब

मुजफ्फरपुर : विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा करने शहर पहुंचे भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार ने तिरहुत, दरभंगा और कोसी प्रमंडल के आला अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है. खासतौर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मुख्य भूमिका होती है.

तीनों प्रमंडलों के अलग-अलग समीक्षा के क्रम में एसपी से लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी लेने के बाद कहा कि कुर्की-जब्ती और वारंट की अधिक तामिला कराने की जरूरत है. संवेदनशील बूथ से जुड़े इलाके पर विशेष नजर रखनी है.

एनएच-57 स्थित एक होटल में सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारी उप निर्वाचन आयुक्त के कई सवालों का जवाब तक नहीं दे पाये. शराब जब्ती का आंकड़ा जब एसपी ने पेश किया, तो उप निर्वाचन आयुक्त ने इस पर आश्चर्य जताया और कहा कि जब शराबबंदी है, तो इतनी अधिक मात्रा में शराब कैसे पकड़ी जा रही है.

उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि जब आपका जिला किसी देश के बोर्डर से जुड़ा नहीं है, तो शराब की खेप कैसे और कहां से आ रही है. इससे स्पष्ट है कि व्यवस्था में लिकेज है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आगे की समीक्षा बैठक में यह प्रमुख बिंदु रहेगा, शराब के इंट्री पर सख्ती से रोक लगाये. वैसे तो कमोबेश तीनों प्रमंडल के 12 जिलों की चुनाव तैयारी से असंतुष्ट दिखे.

हालांकि, वैशाली के परफॉरमेंस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जिलाधिकारी से कहा कि वर्कप्लान बनाकर काम करने की जरूरत है. दरअसल, वैशाली के डीएम से पूछा कि जब एक भवन में तीन चार बूथ होंगे, तो लाजमी है वोटर बढ़ेंगे, तो इस स्थिति में एक गेट से आने-जाने का उपयोग करना सही रहेगा. इस मामले में जिलाधिकारी जवाब नहीं दे पाये. बैठक में तीनों प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त,आइजी,सभी 12 जिलों के डीएम व एसपी मौजूद थे.

सभी जिलों के डीएम ने उप निर्वाचन आयुक्त ने बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर की संख्या व बूथों पर पहुंचाने की चर्चा की. साथ ही निर्देश दिया कि बूथों पर मतदाताओं के लिए न्यूनतम सुविधा हर हाल में होनी चाहिए. दिव्यांग वोटर के लिए रैंप और बुजुर्ग के बैठने की व्यवस्था करे. कोविड गाइडलाइन के अनुसार तैयारी करे.

अधिकारियों ने कहा कि चुनाव कर्मी की सुरक्षा का ख्याल रखे. मतदाता सूची को तय सीमा में दुरुस्त कर लेने को कहा. पीपीटी की रिपोर्ट पर टिपण्णी करते हुए कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा. ग्रास रूट लेबल पर तैयारी करनी होगी.