ये रही महत्वपूर्ण सेवाएंं
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार इन नई सेवाओं में कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है.
इन सेवाओं का मिलेगा लाभ
बता दें कि इस नई सुविधा के तहत छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन म्यूटेशन, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट करना, माप-तौल उपकरण के लिए लाइसेंस जैसे आवेदन अब ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर ही किए जा सकेंगे.
बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें
मील का पत्थर साबित होगी यह पहल
जनहित में की गई यह पहल राज्य सरकार की डिजिटल बिहार, समावेशी विकास की नीति को मजबूती प्रदान करती है. इस पहल से ग्रामीण नागरिकों के समय, धन और संसाधनों की बचत होगी. साथ ही सरकार का यह कदम ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
इसे भी पढ़ें: बांका कांवरिया मार्ग में 24 घंटे इलाज की सुविधा, बनाए गए 16 अस्थायी चिकित्सा केंद्र