पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 56 के पहाड़ी और रानीपुर मौजा में मेट्रो डिपो निर्माण कार्य में बाधक बन रहे अधिग्रहण किये गये जमीन पर बने मकानों को प्रशासन ने गिरा दिया है. इसके लिए कई बुलडोजरों को काम पर लगाया गया. जिसके बाद घर तोड़े जाने के लिए मौके पर पहुंची टीम को देख कर वहां मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान गुस्साये लोगों ने आंदोलन की भी धमकी दी. इसके बाद भी मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई करने पहुंची टीम ने लोगों को समझा बुझा व सख्ती दिखा कर तीन मकान को ध्वस्त कर दिया.
टीम को देखते ही लोगों ने लोगों ने किया विरोध
बुधवार को प्रशासन की टीम के साथ दंडाधिकारी के तौर पर नियुक्त लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रियाज अहमद, मेट्रो के पदाधिकारी, जिले व थाने से आए पुलिस बल के साथ वार्ड संख्या 56 के पहाड़ी और रानीपुर मौजा में अभियान चलाने के लिए पहुंचे. टीम को देखते ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. पीड़ित लोगों ने इस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन की भी धमकी दी. जिसके नाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई.
क्या बोले दंडाधिकारी..
दंडाधिकारी ने बताया कि तीन पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया है. जिसमें में से एक ने मुआवजा की राशि ले ली है. जबकि दो लोग उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है. इन दोनों का भी चेक बना हुआ है. माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा, उस पर कार्य होगा. अभी निर्माण कार्य में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए तीन मकानों को ध्वस्त किया गया है.
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पटना हाईकोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई
प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण करने के विरोध में दायर याचिका मामला अभी उच्च न्यायालय में चल रहा है. इसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है. इसके बाद भी कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना प्रशासन की टीम द्वारा बुलडोजर चला कर जबरन रजनीश कुमार, राकेश कुमार और गुप्ता जी का मकान गिरा दिया गया है. जिसके कारण लोग बेघर हो गए हैं. लोगों का कहना है कि मकान ध्वस्त करने की इस कार्रवाई के पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया.
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सरकार मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही
स्थानीय लोगों की मानें तो मामला यह है कि वार्ड संख्या 56 के पहाड़ी और रानीपुर मौजा में मेट्रो डिपो और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एरिया के तहत मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल क्वार्टर बनाने के लिए लगभग 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है. इसमें 37 पक्के मकान हैं. अब सरकार मेट्रो डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है. ऐसे में सैकड़ों लोगों का बना बनाया मकान व मकान के लिए रखी जमीन का अधिग्रहण होने जाने से लोग बेघर व वंचित हो जायेंगे. प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है.
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