Sand Mining : खनन माफियाओं की खैर नहीं, जमीन के बाद अब आसमान से होगी निगरानी
Sand Mining : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
By Prashant Tiwari | October 16, 2024 7:35 PM
राज्य में बालू घाटों सहित अवैध खनन, परिवहन और बिक्री की निगरानी अब ड्रोन के साथ हेलिकॉप्टर से भी होगी. आवश्यकता अनुसार हेलिकॉप्टर की तैनाती की जायेगी. अवैध खनन संबंधी सूचना आम लोगों से प्राप्त करने के लिए विभाग ने चार फोन नंबर जारी किया है. ये नंबर हैं- 0612-2215360, 9122414564, 8809545411 और 9473191437. इसके साथ ही विभाग ने जल संसाधन विभाग की अनुशंसा पर नीलामी के माध्यम से नदियों से गाद निकालने का निर्णय लिया है. इससे नदियों की सफाई के साथ सरकार को राजस्व प्राप्त होगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में दी. इसका आयोजन शिक्षा विभाग के सभागार में किया गया था. इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और सचिव धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
खनन माफियाओं पर CM नीतीश सख्त- विजय सिन्हा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसका मकसद अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती बढ़ाने सहित राजस्व में बढ़ोतरी करना है. उन्होंने बताया कि 2024-25 के बालू राजस्व में 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है. पिछले साल की तुलना में दोगुना राजस्व प्राप्त करेंगे. उन्होंने बताया कि पहले बालू खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में बहुत समय लगता था. अब पर्यावरणीय मंजूरी सहित माइनिंग प्लान की मंजूरी के बाद बालू घाटों की नीलामी होगी. उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. उनको सेवामुक्त भी किया जा सकता है.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बालू लदे वाहनों को भी अब राहत दी गई है. वैध चालान से बालू ढोने वाले वाहनों में चालान में लिखे गये मात्रा से पांच प्रतिशत तक अधिक बालू की मात्रा होने पर केवल अंतर की मात्रा के लिए बालू के कीमत की वसूली की जायेगी. यह राहत वाहन मालिकों की मांग पर दी गई है. इसके साथ ही किसानों के खेतों से मिट्टी कटाई के मामले में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर खुद के उपयोग के लिए कोई अपने खेत से मिट्टी की कटाई करते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगा. अन्य राज्य से बिहार में खनिज लाने के लिए अब ट्रांजिट पास लेना होगा. इसके लिये विनियामक शुल्क लिया जायेगा. इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी.
इस दौरान अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार से राज्य के 190 घाटों से बालू खनन शुरू किया गया है. अगले कुछ दिनाें में 27 अन्य घाटों से भी खनन शुरू हो जायेगा. इस तरह 217 घाटों से खनन शुरू होगा. इस साल अप्रैल महीने में 115 बालू घाटों से खनन होता था. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द बालू मित्र पोर्टल से ऑनलाइन बालू की बिक्री शुरू होगी. इससे बालू की कीमतें अपने आप नियंत्रित हो जायेंगी. पोर्टल शुरू करने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है.