हाजीपुर. अपनी 21 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर जिले के हाेमगार्ड जवान तीन दिनों के लिए कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गये हैं. सोमवार से जारी हड़ताल के दूसरे दिन होमगार्ड संघ के जिलाध्यक्ष सोनेलाल सिंह के नेतृत्व में हाजीपुर में आक्रोश मार्च निकाला गया. इस दौरान होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे. आक्रोश मार्च के बाद संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने हाजीपुर एसडीओ रामबाबू बैठा को अपनी मांग पत्र सौंपा. इस दौरान एसडीओ ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए उसे वरीय अधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. इस संबंध में होमगार्ड संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि सरकार होमगार्ड जवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. लंबे समय से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे होमगार्ड जवान अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है. सोमवार से बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर अपनी मांगों समर्थन में तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए है. संघ के द्वारा मांग पत्र अधिकारी को सौंपा गया है. इसके बाद भी अगर सरकार होमगार्ड की समस्या का समाधान नहीं करती है तो 31 जनवरी को पटना में होने वाली बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर आंदोलन को और तेज किया जायेगा और पूरे बिहार के होमगार्ड जवान अपना-अपना हथियार और कारतूस सरकार को सौंप कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे. बताया गया कि होमगार्ड के जवानों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के गृहरक्षकों को कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता के साथ पुलिस को मिलने वाली सभी अन्य सुविधाएं अविलंब दिया जाये. वर्तमान में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है. राज्य के गृह रक्षकों के वर्षों से कर्तव्य पर लगातार रहने के कारण मानवीय विचार करते हुए माह में पांच दिन भत्ता सहित छुट्टी प्रदान की जाय. साथ ही महिला गृहरक्षकाें को दो दिन विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश दिया जाये. सेवानिवृत्त गृहरक्षकों की सेवानिवृत्ति का लाभ डेढ़ लाख रुपये सभी को प्रदान करने में 20 वर्ष 10 वर्ष की शर्तों को हटाकर जो पांच बॉण्ड भरे हैं. सभी सेवानिवृत गृह रक्षकों को सेवानिवृति के समय ही भुगतान की जाय तथा बढ़ती महंगाई को देखते हुए डेढ़ लाख रुपये मिलने वाली राशि को बढ़ा कर पांच लाख किया जाये आदि मांग शामिल हैं.

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