मधुबनी. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति आंनद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में डीएम ने प्रथम त्रैमासिक में गर्भवती महिलाओं का सबसे कम पंजीकरण करने के मामले में कर्तव्यहीनता का आरोप लगाते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बेनीपट्टी से जवाब-तलब किया. इसके साथ ही लगातार लगातार तीन बैठकों में सुधार नहीं होने पर प्रपत्र ”””””””” क ”””””””” गठित कर कार्रवाई के लिए विभाग को सूचना देने का निर्देश सिविल सर्जन कों दिया. चार या उससे अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच में सबसे कम उपलब्धि हासिल करने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हरलाखी से कारण पृच्छा की गयी. इसके अलावा संस्थागत प्रसव में सबसे कम 10 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल करने बाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लदनियां से जवाब – तलब किया गया. डीएम ने लक्ष्य के 50 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हर हाल में करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही संस्थागत प्रसव का आशावार प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया. संस्थागत प्रसव में अच्छे प्रदर्शन करने वाली आशा को प्रोत्साहित करने तथा वैसी आशा एवं एएनएम को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिसके द्वारा गर्भवती महिलाओं को बिना किसी विशेष कारण से निजी नर्सिंग होम में प्रसव के लिए भेज दिया जाता है. डीएम ने फर्जी नर्सिंग होम, अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित रूप से औचक जांच कर उनके विरुद्ध कड़ी कारवाई करने का निर्देश दिया. डीएम ने रोस्टर के हिसाब से सभी कर्मी एवं डॉक्टरों को जिला से लेकर प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. सिविल सर्जन ने बताया कि वर्तमान में आगामी त्रैमासिक दवा की अधियाचना बीएमएसआईसीएल से की गयी है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने अपने स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक मात्रा में दवा इंडेन्ट किया गया है अथवा नहीं. दवा की कमी रहने की स्थिति में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे. दवा की उपलब्धता के बावजूद किसी भी परिस्थिति में मरीज को दवा बाहर से क्रय नहीं करना पड़े. उन्होंने गर्भवती महिलाओं के निबंधन एवं प्रसव पूर्व जांच की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए इसमें और भी सुधार करने का निर्देश दिया. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को आईएफए एवं कैल्शियम टेबलेट शत प्रतिशत उपलब्ध कराए जाने को लेकर एएनएम के माध्यम से से विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया. 11 से 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के बीच सभी स्वास्थ्य संस्थानों में परिवार नियोजन की सेवा दिए जाने का निर्देश डीएम ने दिया. बैठक में सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, एसीएमओ डॉ.एसएन झा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एसके विश्वकर्मा, डीएमओ डॉ. दया शंकर सिंह, सीडीओ डॉ. जीएम ठाकुर, डीपीएम पंकज कुमार, डीपीओ आईसीडीएस, जिला स्वास्थ्य समिति के सभी सलाहकार, सभी प्रभारी उपाधीक्षक, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक उपस्थित थे.
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