::: सरकार ने बनायी हाइलेवल कमेटी, एक महीने में देनी है रिपोर्ट
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
सातवां वेतनमान, पारिवारिक पेंशन स्कीम सहित कई अन्य मांगों को लेकर नगर निगम कर्मियों का शुरू आंदोलन फिलहाल टल गया है. राज्य सरकार ने ही कर्मियों के हंगामा व प्रदर्शन पर संज्ञान ले लिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से पारिवारिक पेंशन स्कीम के विवाद को सुलझाने के लिए एक हाईलेवल कमेटी गठित कर दिया गया है. इसके बाद बिहार के नगर निकायों में काम करने वाले और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है. राज्य सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है. यह कमेटी “बिहार म्यूनिसिपल ऑफिसर्स एण्ड सर्वेण्ट पेंशन रूल्स 1987 ” के नियमों में बदलाव पर विचार करेगी. कमेटी यह भी देखेगी कि पेंशन की रकम बढ़ाई जा सकती है या नहीं और पारिवारिक पेंशन की अवधि को लेकर क्या बदलाव किये जा सकते हैं. इस कमेटी में वर्षा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है. वह अभी अपर सचिव हैं. आंतरिक वित्तीय सलाहकार सुभाष कुमार, अवर सचिव राशिद इकबाल, परमानंद पाण्डेय और प्रशाखा पदाधिकारी उमेश्वर कुमार सिंह इसके सदस्य होंगे. कमेटी को अपनी रिपोर्ट एक महीने के अंदर देनी है.
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