संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार को कमजोर करने का षड्यंत्र

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राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रैली को किया संबोधित

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

कहा कि देश में 2026 में परिसीमन होना है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82, देश में हर दस सालों में जनगणना करवाने के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर लोकसभा सीटों की संख्या का फिर से निर्धारण करने का अधिकार देता है. वहीं, अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और संख्या तय करने का अधिकार देता है. अभी तक देश में 1951, 1961, 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर लोकसभा की सीटों को तय किया गया है. परिसीमन का उद्देश्य राज्यों के लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या आबादी के अनुसार तय करना है.

आबादी के आधार पर की जाये सीटें तय

उपेंद्र ने कहा कि परिसीमन का उद्देश्य देश में एक समान आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण करना, लेकिन मौजूदा समय में यह उद्देश्य पूरी तरह से खारिज हो चुका है. कहा कि अगर 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 सालों के लिए फ्रीज नहीं किया होता तो आज बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 सीटें हो जातीं, लेकिन जब कभी भी इस देश में आबादी के आधार पर परिसीमन की बात होती है तब-तब दक्षिण के राज्य इसका खुलकर विरोध करते हैं. अब हमें संवैधानिक अधिकार, परिसीमन सुधार की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा. हमारे साथ जो छल किया गया उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है. संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार के संकल्प को हम पूरा करके ही दम लेंगे. सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने की. मंच संचालन हिमांशु पटेल ने किया. मौके पर सभा को माधव आनंद, मदन चौधरी, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, प्रशांत पंकज, जीतेंद्र नाथ पटेल, रामपुकार सिन्हा ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम के संचालन में पार्टी के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा, रामप्रीत भगत, रमेश कुशवाहा, लखींद्र भगत, रमण कुशवाहा, नवीन सिंह कुशवाहा की भूमिका रही.