काम जल्दी पूरा करने के निर्देश
बैठक में फरदो पुल से लेकर भगवानपुर, माड़ीपुर होते हुए बाबा नगरी तक की सड़कों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया. जहां कहीं भी नाले खुले होंगे, उन पर युद्धस्तर पर स्लैब डाले जायेंगे. ताकि, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. जहां-जहां लाइट की आवश्यकता होगी. नगर निगम लाइट की खरीदारी कर लगाने की कार्रवाई भी करेगा.
अन्य एजेंडे पर हुई चर्चा
इसके अलावा, सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कई अन्य एजेंडों पर भी चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी मिली. इसमें शहर में कई नई सड़कों और नालों के निर्माण को भी हरी झंडी दी गयी. इसमें इंडस्ट्रियल एरिया बियाडा के मुख्य गेट पर बने गड्ढे को भरने और नये सिरे से निर्माण करने का आदेश दिया गया.
इंजिनियर को एस्टीमेट बनाने का निर्देश
हालांकि, नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने पहले ही इंजीनियरों को इसका एस्टीमेट बनाने का निर्देश दे दिया था, और अब इस कार्य को अविलंब पूरा किया जायेगा. मीटिंग के दौरान मुख्य रूप से उप महापौर डॉ मोनालिसा, नगर आयुक्त विक्रम विरकर, राजीव कुमार पंकू, केपी पप्पू, अभिमन्यु चौहान, अमित रंजन आदि मौजूद थे.
मीटिंग के दौरान लिये गये कुछ महत्वपूर्ण फैसले
बेतरतीब तरीके से हो रहे अवैध भवन निर्माण पर रोक लगाने एवं ग्रीन कवर के साथ निर्माण करने का आदेश दिया गया है. श्रावणी मेला के दौरान खुले में मांस-मछली की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है. शहर की सड़कों एवं चौक-चौराहों को सख्ती के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने तथा आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है.
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सिकंदरपुर स्टेडियम के बगल में छोटे-छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक नया स्टेडियम निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है. सभी वार्डों में पार्षदों के लिए बनने वाले ऑफिस का अविलंब निर्माण शुरू कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही पार्षद एवं जनता की ओर से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के बाद डिजिटल माध्यम से शिकायतकर्ता को सूचना देने का निर्देश भी दिया गया है.
वार्ड नंबर 07 व 12 में भी एक रोड व नाला निर्माण की मंजूरी
मीटिंग के दौरान शहर के वार्ड नंबर 07 व 12 में एक रोड व नाला निर्माण की मंजूरी मिली है. इसके अलावा अंचल स्तर पर पार्षदों के साथ हुई मीटिंग में कुछ प्रमुख समस्याएं सामने आयी थी. नगर आयुक्त ने उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी एक प्रस्ताव रखा, जिसे भी सशक्त स्थायी समिति ने मंजूरी प्रदान कर दिया है. नये विज्ञापन नियमावली की मंजूरी समिति से मिल गयी है. हालांकि, रेट तय करने के लिए समिति ने महापौर को अधिकृत कर दिया है.
