मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में नीलामवाद के लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. आयुक्त, डीएम, एसडीओ और डीसीएलआर के न्यायालयों में विधि विशेषज्ञों की तैनाती की गई है. इस पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी. प्रथम चरण में डीसीएलआर और एसडीओ कोर्ट में 41 विधि विशेषज्ञों की तैनाती की गई है.राजस्व पर्षद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जिले में, डीसीएलआर पश्चिमी के कोर्ट में एक विधि विशेषज्ञ की तैनाती की गई है़ मुख्य सचिव ने नीलामवाद मामलों की समीक्षा के दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की थी.उन्होंने सभी न्यायालयों में विधि विशेषज्ञों की तैनाती की आवश्यकता पर जोर दिया था.जिले में लगभग 41,000 से अधिक नीलामवाद मामले लंबित हैं.नीलामपत्र पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ाकर 95 कर दी गई है.राजस्व पर्षद इन मामलों की लगातार निगरानी करेगा. लंबित नीलामवाद मामलों के तेजी से निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आम जनता को राहत प्रदान करेगा.
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