Muzaffarpur News: कटरा, मोतीपुर, मीनापुर और कांटी अंचलाधिकारी का वेतन रुका, DM ने मांगा स्पष्टीकरण

Muzaffarpur News: परिमार्जन प्लस के 200 से अधिक आवेदन कर्मचारियों के पास लंबित होने पर डीएम सुब्रत कुमार सेन गंभीर मानते हुए संबंधित कर्मचारी का वेतन स्थगित करने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. दिसंबर तक सभी आवेदन का निपटारा करने की बात कही है. शुक्रवार को सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई और सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने तथा सरकारी प्रावधान के अनुरूप भूमि से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया है. बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, भूमि मापी, भू लगान वसूली अभियान बसेरा आदि की समीक्षा की गयी है.

राजस्व कर्मचारी का वेतन स्थगित

दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि दाखिल खारिज से संबंधित 50 से अधिक आवेदन कुल 11 राजस्व कर्मचारी के पास लंबित हैं. राजस्व कर्मचारी का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का सख्त निर्देश दिया. एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. कटरा, मोतीपुर, मीनापुर कांटी के अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल खारिज से संबंधित मामलों को लंबित बनाए रखने के कारण उक्त चारों अंचल अधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का सख्त निर्देश दिया गया. परिमार्जन प्लस की आंचलवार समीक्षा में पाया गया कि अंचलाधिकारी साहेबगंज, मोतीपुर, कांटी और कटरा की उपलब्धि काफी खराब है. संबंधित सभी अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. नवंबर के अंत तक 50% से नीचे नहीं रहेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी.

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आधार सीडिंग की समीक्षा की गई

आधार सीडिंग की समीक्षा में पाया गया कि कांटी अंचल के हल्का धमौली रामनाथ पश्चिमी के राजस्व कर्मचारी का प्रदर्शन बेहद खराब है. उनका वेतन स्थगित रखते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया. यदि एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो निलंबन की कार्रवाई की जायेगी. एक सप्ताह के अंदर यदि 25% से कम उपलब्धि रही तो संबंधित अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ में आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी.