Muzaffarpur News: जब्त होगी दो कुख्यात अपराधी की 3.83 करोड़ की संपत्ति, कोर्ट ने अटैच करने का दिया निर्देश

Muzaffarpur News: एसएसपी सुशील कुमार ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की 2.27 करोड़ और रनंजय ओंकार की 1.56 करोड़ की अपराध से अर्जित संपत्ति को अटैच करने की बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 107 बीएनएस की धारा 107 के तहत अपराध कर्मियों के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में न्यायालय में कुख्यात अपराधी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर व रनंजय ओंकार के संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया था.

7 मई को दिया आदेश

न्यायालय ने बीते सात मई को दोनों अपराधियों को संपत्ति को अटैच (कुर्क) करने का आदेश जारी किया है. इसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसएसपी ने बताया कि काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर निवासी कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर 1987 से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय है. इसका आतंक मुजफ्फरपुर समेत आसपास के कई जिलों में रहा है. उसके खिलाफ जिले में कुल 43 आपराधिक मामले दर्ज है.

चुन्नू ठाकुर की संपत्ति का वैल्यू

चुन्नू ठाकुर की मुजफ्फरपुर व वैशाली की कुल अचल संपत्ति 229. 67 डिसमिल ( कुल 10 जमीन) जिसका सर्किल रेट दो करोड़ 27 लाख 12 हजार 460 रुपया है, और बाजार मूल्य सात करोड़ रुपये से अधिक है को जब्त किया जाएगा. वहीं, बेगूसराय जिला के मझौल ओपी के मझौल निवासी कुमार रनंजय ओंकार (वर्तमान पता मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना के पी एंड टी चौक के पास ) के द्वारा अपराध से अर्जित कुल अचल संपत्ति 61.9 डिसमिल ( कुल 05 जमीन) जिसकी सर्किल मूल्य 76 लाख 80 हजार व कुल चल संपत्ति 06 वाहन जिसमें तीन दोपहिया व तीन चार पहिया वाहन शामिल है. इसका सर्किल वैल्यू 79 लाख 40 हजार 98 रुपये है.

रनंजय ओंकार की संपत्ति का वैल्यू

रनंजय ओंकार के कुल चल व अचल संपत्ति का बाजार मूल्य चार करोड़ से अधिक है. इसको जब्त किया जाएगा. जिलाधिकारी के माध्यम से नोटिस देकर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. एसएसपी ने बताया कि जिले के 109 अपराधी व शराब माफियाओं के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसमें 10 अपराधियों का संपत्ति अटैच करने का प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है. बाकी के खिलाफ जल्द ही प्रस्ताव न्यायालय को भेजा जाएगा.