कहां-कहां गए मंत्री
मंत्री नितिन नवीन बैरिया बस टर्मिनल प्रोजेक्ट का निरीक्षण के दौरान मंत्री उखड़े-उखड़े नजर आये. हालांकि, स्मार्ट सिटी के अंडरग्राउंड सीवरेज एवं ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत सिकंदरपुर मन किनारे दाउदपुर कोठी मोहल्ले में हो रहे एसटीपी निर्माण कार्य को देख मंत्री की नाराजगी थोड़ी दूर हुई. प्रोजेक्ट के शेष कार्य को तेजी से पूरा करते हुए जल्द से जल्द एसटीपी को चालू करने का आदेश दिया है. उन्होंने गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर साफ करने की पूरी विधि को जाना और समझा. प्रोजेक्ट इंचार्ज व नगर आयुक्त सह एमडी विक्रम विरकर को सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करते हुए जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को पूरा कराने का आदेश दिया है. लगभग दस किलोमीटर में सीवरेज की पाइप लाइन भी बिछना बाकी रह गया है. अंडरग्राउंड कनेक्शन के कार्य को किया जा रहा है. उम्मीद है कि 31 मार्च तक प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो जायेगा.
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मंत्री ने सिकंदरपुर लेक फ्रंट प्रोजेक्ट देखा, धोबी घाट बनाने का आदेश
मंत्री नितिन नवीन ने सिकंदरपुर लेक फ्रंट प्रोजेक्ट को भी देखा. कर्बला के समीप पुराने धोबी घाट व डीएम आवास की तरफ बने पाथ-वे का निरीक्षण किया. प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हासिल की. अब तक हुए कार्यों के अलावा जो कार्य होना शेष रह गया है. इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद निर्माण एजेंसी को मार्च तक पूरा करने को कहा. कारण कि पहले से ही प्रोजेक्ट वर्क में विलंब हो चुका है. मंत्री ने धोबी घाट को बनाने का आदेश दिया. ताकि, उनकी पहचान कायम रहे. नगर आयुक्त को बेहतर व गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कार्य कराने को कहा गया है.
आम्रपाली ऑडिटोरियम और निगम के प्रशासनिक भवन के निर्माण की मंजूरी
मंत्री ने मिठनपुरा के जुब्बा सहनी पार्क स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया. ऑडिटोरियम की जर्जर स्थिति को देखने के बाद नगर आयुक्त से इंजीनियरों से इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर देने को कहा है. हालांकि, बताया गया कि पहले से इसकी रिपोर्ट तैयार है. जीर्णोद्धार के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. इसके अलावा नगर निगम के कंपनीबाग स्थित आइसीसीसी बिल्डिंग के बगल में नगर निगम का चार मंजिला प्रशासनिक भवन बनना है. इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी के साथ 11 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. मंत्री ने इन दोनों प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है. कहा कि नया ऑडिटोरियम के निर्माण होने के साथ निगम का अपना चार मंजिला प्रशासनिक भवन होगा. जल्द ही विभागीय स्तर पर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिलाई जायेगी और राशि का भी आवंटन होगा.
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