मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान के तहत लंबित मामलों की होगी सुनवाई

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को किया जागरूक उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता कैंपेन का आयोजन कर रहा है. यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय में लंबित वादों को मध्यस्थता के आधार पर निस्तारित करने हेतु चलाया जा रहा है. इसके आलोक में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्वेता कुमारी सिंह के द्वारा जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ता के बीच मध्यस्थता राष्ट्र के लिये 90 दिनों के अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. उन्हाेंने कहा कि यह विशेष अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें लंबित मामले की मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का सम्मलित प्रयास होगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव जयश्री कुमारी ने कहा कि यह 90 दिनों का अभियान है, जिसके तहत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, एनआइ एक्ट के मामले, वाणिज्यिक मामले, सर्विस के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता से संबधित मामले, बंटवारा वाद, निष्कासन वाद, भू अधिग्रहण के मामले व अन्य दीवानी मामलों की पहचान कर मध्यस्थता के माध्यम से इसे निपटारा कराया जायेगा. इसके लिये जिला बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी व अधिवक्ताओं से सहयोग की अपली की गयी. उन्हें अपने स्तर से पक्षकारों को सूचित कर समझौता के माध्यम से वाद के निष्पादन करने का आग्रह किया गया. इस मौके पर स्थायी लोक अदालत के पीठासीन पदाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि स्थायी लोक अदालत कार्यरत है, जिसमें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित सभी मामलों को सुना जायेगा. कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके ठाकुर, सचिव सच्चिदानंद सिंह, आशा सिन्हा, कन्हैया कुमार, श्वेता ठाकुर, बालमुकुंद कुमार सहित अन्य अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद थे. दीपक 29