सरैया व मुरौल का होगा अपना नगर पंचायत भवन, निर्माण की मिली सरकारी मंजूरी

::: सरकार ने बनायी मॉडल एस्टीमेट, 18 नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जमीन सहित भवन निर्माण की मिली है मंजूरी

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राज्य सरकार ने नगर निकायों में कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक भवनों के निर्माण की पहल की है. इसके लिए नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए अलग-अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, जिनकी अनुमानित राशि क्रमशः 498.34 और 249.85 लाख रुपये है. विभाग द्वारा तैयार मॉडल प्लान/एस्टिमेट के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र के लिए 200””x80”” (16,000 वर्ग फुट) और नगर पंचायत क्षेत्र के लिए 156””8””””x80”” (12,560 वर्ग फुट) भूमि की आवश्यकता होगी. नवगठित नगर निकायों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए विभाग द्वारा कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गये हैं. यदि नवगठित नगर निकाय में पंचायत सरकार भवन उपलब्ध है, तो कार्यालय को पंचायत सरकार भवन में स्थानांतरित किया जायेगा. यदि कार्यालय पंचायत भवन में चल रहा है और पंचायत भवन में 2 से अधिक कमरे हैं, तो पंचायत भवन का मरम्मत और विस्तार किया जा सकता है. यदि कार्यालय किसी अन्य भवन या किराये के मकान में चल रहा है, तो एक नई भूमि का चयन करके अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जा सके. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 18 नगर निकायों में प्रशासनिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें मुजफ्फरपुर जिला से मुरौल और सरैया नगर पंचायत शामिल है. वहीं, नगर पंचायत सकरा, माधोपुर सुस्ता किराये के भवन में चल रहा है. इसके अलावा सामुदायिक भवन या ब्लॉक में चल रहा हैं, जिससे कार्यालयों के संचालन में कई कठिनाइयां आ रही हैं. नये प्रशासनिक भवनों के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.