नीतीश सरकार का ‘भ्रष्टाचार पर प्रहार’, रिश्वतखोरों की ‘खैर नहीं’

पटना : बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सूचना देने वालों को हजारों रुपये का इनाम दिया जायेगा. इसका फैसला नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया है. कैबिनेट में भ्रष्टाचार को रोकने से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया गया. प्रस्ताव में भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को 1,000 से 50,000 रुपये के इनाम देने का प्रावधान भी किया गया है. सरकार की पूरी कोशिश भ्रष्टाचार को खत्म करने की है.

दरअसल, कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को पास किया गया. इसमें भ्रष्टाचार को काबू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी. इसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के घूस मांगने की शिकायत देने वालों को इनाम देने की बात कही गयी है. इसके लिए सरकार ने ‘प्राइज फंड’ बनाने की बात कही है. इस ‘प्राइज फंड’ के जरिए शिकायतकर्ता को कोर्ट आने-जाने समेत अन्य खर्चों का भुगतान किया जायेगा. इसके अलावा शिकायतकर्ता को खाने-पीने के लिए भी रुपये देने की बात कही गयी है.

प्रस्ताव में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गयी है. इसका मकसद दूसरे लोगों को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे लाना है. बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार कई मौकों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ अपनाने की बात कह चुके हैं. इसी का नतीजा है कि अब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के बाद राज्य सरकार के नये फैसले से भ्रष्टाचार करने वालों की मुश्किलें बढ़ना लाजिमी है.