इस अभियान के तहत क्या होगा
इस अभियान के तहत जमीन की डिजिटल जमाबंदी में हुई गलतियों को ठीक किया जाएगा. जिन लोगों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है उन्हें जोड़ा जाएगा. साथ ही, उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण और साझी संपत्तियों के बंटवारे से संबंधित मामलों को भी निपटाया जाएगा.
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जरूरी दस्तावेज जमा किए जाएंगे
राजस्व विभाग की टीमें लोगों के घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन फॉर्म बांटेंगी. इसके बाद गांवों और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों से आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा किए जाएंगे.
इस अभियान को सफल बनाने के लिए 10 अगस्त को पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इस बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह करेंगे.
इसमें पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों और संघों को बुलाया गया है ताकि वे अपने सुझाव दे सकें और अभियान को और बेहतर ढंग से चलाया जा सके. इस पूरी प्रक्रिया में विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अभियान सुचारू और जनता के हित में हो.
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