Patna News: पटना जिला प्रशासन ने दाखिल-खारिज जैसे ज़मीन से जुड़े मामलों में देरी करने वाले अंचलाधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है. जिले के 21 अंचल अधिकारियों पर जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा. जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के मामले 75 दिन से अधिक समय से लंबित हैं, वहां प्रति लंबित मामला 5000 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा.
शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में ज़मीनी कामकाज से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा हुई. इसमें दाखिल-खारिज, सीमांकन, परिमार्जन प्लस, भूमि नापी, अतिक्रमण हटाने, भू-अर्जन और आधार सीडिंग जैसे मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई.
संपतचक सबसे खराब प्रदर्शन पर, पांच अंचलों पर राहत
DM ने बताया कि अब भी 694 मामले 75 दिन से अधिक समय से लंबित हैं. इनमें सबसे ज्यादा मामले संपतचक अंचल में हैं, जहां अकेले 290 दाखिल-खारिज मामले लंबित हैं. इसके बाद दीदारगंज (118), बिहटा (68), दानापुर (44) और फुलवारीशरीफ (43) का नंबर है. हालांकि, बाढ़, मनेर, पंडारक, खुशरूपुर और अथमलगोला अंचलों को डीएम ने सराहा, जहां 75 दिनों से अधिक का एक भी मामला लंबित नहीं है.
राजस्वकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई
DM ने एडीएम (राजस्व) अनिल कुमार को निर्देश दिया है कि जिन अंचलों में लगातार खराब प्रदर्शन हो रहा है, वहां के पांच सबसे कमजोर राजस्वकर्मियों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाए. उनके खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है. इसके साथ ही 10 सबसे पुराने लंबित वादों की जिला स्तर पर समीक्षा करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश अपर समाहर्ता को दिया गया है.
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वास भूमि के लिए 3,226 आवेदन मिले
डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत जिले में वास भूमि के लिए 3,226 आवेदन प्राप्त हुए हैं. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 दिनों में कम से कम 50% मामलों का निपटारा करें, ताकि भूमिहीन परिवारों को जल्द से जल्द ज़मीन मिल सके.
