Bihar Bhumi Survey: राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर जाने से अब ये करेंगे उनका काम, विभाग ने निकाल लिया तोड़
Bihar Bhumi Survey: बिहार में भूमि सर्वे का काम जोर-शोर से हो रहा है. लेकिन, इस बीच राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण विभाग से जुड़ा काम प्रभावित हो रहा है. ऐसे में इस समस्या का तोड़ विभाग की ओर से निकाल लिया गया है. दरअसल, पंचायत सचिव और अमीनों की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.
By Preeti Dayal | May 27, 2025 12:58 PM
Bihar Bhumi Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है. राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, विभाग से जुड़े अधिकारियों को काम में कोताही नहीं बरतने को लेकर लगातार आदेश जारी कर रहे हैं. लेकिन, इस बीच राजस्व कर्मियों के बीच नाराजगी दिखी और वे हड़ताल पर चले गए. जिसके कारण विभाग से जुड़ा काम प्रभावित हो रहा है. बता दें कि, करीब 20 दिनों से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं. तो वहीं, परेशानी होने के बाद अब विभाग ने उनका तोड़ भी निकला लिया है.
पंचायत सचिवों और अमीनों को जिम्मेदारी
दरअसल, पंचायत सचिवों और अमीनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि, राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर रही है. अब अमीन और पंचायत सचिवों को राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी. साथ ही हड़ताल पर गए कर्मचारियों से लैपटॉप वापस लेने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर बहाल करने जैसे कदम उठाए जा रहे है. खबर यह भी है कि, विभाग पंचायत सचिवों और अमीनों को ट्रेनिंग दे रहा है. दरअसल, सभी जिलों में पटना से ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई. जिले के समाहरणालय सभागार में पंचायत सचिवों और अमीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ट्रेनिंग दी जायेगी.
अधिकारियों ने दी पूरी जानकारी
खबर की माने तो, राजस्व कर्मचारियों के तकनीकी कामकाज को लेकर राजस्व व भूमि सुधार के अधिकारियों ने विस्तार रूप से जानकारी दी. तो वहीं, ट्रेनिंग के बाद, राजस्व कर्मचारियों के लिए आवंटित लैपटॉप पंचायत सचिवों और अमीनों को उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि वे तुरंत काम शुरू कर सकें. इसके साथ ही विभाग के विशेष सचिव ने सभी समाहर्ताओं को सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी 31 मई तक अपर समाहर्ता के कार्यालय में अपना पेंशन प्राधिकार और पहचान पत्र दिखाकर नियोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस तरह से विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है.
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