बजट से किन वर्गों को राहत की उम्मीद?
नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए बजट में कई योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाएगी. पथ निर्माण, नगर विकास, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन एवं खेल विभाग के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. गृह विभाग का बजट भी बढ़कर 6% होने की संभावना है, जबकि पिछली बार यह 5.86% था. वहीं, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 5.50% का बजटीय प्रावधान हो सकता है.
क्या मिल सकती है आम जनता को राहत?
बिजली की दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे उपभोक्ताओं को इस बजट से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, व्यापारियों की मांग है कि उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए और स्टेट जीएसटी को अन्य करों में समाहित किया जाए ताकि कागजी प्रक्रियाओं से राहत मिले. किसानों को उम्मीद है कि कृषि योजनाओं में मिलने वाले अनुदान में कटौती नहीं की जाएगी और नई योजनाओं की घोषणा होगी.
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बजट के बड़े फैसले पर टिकी निगाहें
बिहार सरकार के इस अंतिम बजट से राज्य की जनता को काफी उम्मीदें हैं. चुनावी साल में बजट जनता को लुभाने वाला होगा या महज योजनाओं की घोषणाओं तक सीमित रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.
