जीविका समूहों को अब 3 लाख की बजाय 10 लाख तक का बैंक लोन मिलेगा, जिस पर ब्याज राज्य सरकार देगी. कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बड़ी वृद्धि की है. अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को 400 की जगह 1100 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जो जुलाई से लागू होगी. इससे 1.09 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा. इससे राज्य पर 9202 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर इंटरस्टेट रूट के लिए नई एसी बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी. इस योजना के तहत 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
मनरेगा योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. अब ग्राम पंचायतें 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगी, जिससे गांवों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी. साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में डेढ़ गुना तक बढ़ोतरी की गई है.
मुखिया और सरपंचों को अब 7,500 रुपये, जबकि वार्ड सदस्यों और पंचों को 1,200 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा. प्रतिनिधियों की सामान्य या आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी जाएगी.
इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है. अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने 1,100 रुपये की पेंशन मिलेगी, जो जुलाई 2025 से लागू होगी. इससे 1.09 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
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