Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर लगी मुहर, सीएम नीतीश ने लिए कई अहम फैसले

Bihar Cabinet Meeting: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है. जिसमें मुंगेर और भागलपुर जिले में गंगा पथ निर्माण और पटना मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं. चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया.

पटना मेट्रो से जुड़ा फैसला

पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 साल 8 महीने की अवधि के रख-रखाव काम के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित खर्च 179.37 करोड़ नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने और प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्यवयन के लिए 3 कार सिंगल ट्रेनसेट को किराये पर लेने के लिए 21.154 करोड़ रुपए का अनुमोदन देते हुए इसके देखरेख की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने की मंजूरी दी गयी.

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चार डॉक्टरों को किया गया बर्खास्त

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसले भी बैठक में लिए गए. लखीसराय में पोस्टेड डॉ. कृतिका सिंह, जमुई में तैनात डॉ. निमिषा रानी, लखीसराय में पोस्टेड डॉ. कृति किरण, बेगूसराय में पोस्टेड डॉ. चंदना कुमारी को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

पूर्णिया में आरओबी निर्माण की राशि को मंजूरी

पूर्णिया जिले के रानीपतरा-पूर्णिया रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी के निर्माण के लिए 4485.56 लाख रुपए के अनुमानित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

1 करोड़ नौकरी-रोजगार से जुड़ा फैसला

बिहार में आगामी 5 साल (2025-30) के दौरान 1 करोड़ नई नौकरी/रोजगार सृजन के लक्ष्य के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में भी कैबिनेट ने फैसले लिए. बता दें कि हाल में ही सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगले पांच साल के दौरान बिहार में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे.

फोरलेन पुल और गंगा पथ परियोजना से जुड़ा फैसला

पथ निर्माण विभाग की कई योजनाओं से जुड़े फैसले भी बैठक में लिए गए. बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल और फोरलेन पहुंच पथ परियोजना को पूरा करने के लिए अलग-अलग मदों की राशि से जुड़ी प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. साथ ही मुंगेर और भागलपुर में गंगा पथ परियोजना के लिए खर्च होने वाली राशि पर HAM मॉडल लागू करने की मंजूरी दी गयी.