बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज, जल्द भरे जायेंगे 49591 खाली पद, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

Bihar: बिहार के लगभग 10 विभागों में करीब 49591 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. इस संबंध में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा दी गई जानकारी में यह बात सामने आई कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु और मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा गन्ना उद्योग जैसे विभागों में कुल 49,591 रिक्तियां हैं. इन पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया है.

उर्जा विभाग को दिया ऑडिट का आदेश

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ऊर्जा की अत्यधिक खपत को रोकने के लिए ऊर्जा ऑडिट करने का आदेश दिया, ताकि बिजली की बेवजह खपत को कम किया जा सके. उन्होंने सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह सामान्य बल्बों की तुलना में 80% तक ऊर्जा की बचत कर सकता है. इसके साथ ही, हिटिंग और कूलिंग मशीनों का अधिक प्रभावी उपयोग करने की भी सलाह दी गई है. सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में भी ऊर्जा ऑडिट कराकर बिजली की खपत को कम करने की पहल करने के लिए कहा गया है.

खराब काम करने वाले अधिकारी नपेंगे

मुख्य सचिव ने विभागों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी कि जो अधिकारी अच्छा काम नहीं करेंगे या खराब प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, वायरल वीडियो जैसे मामलों पर भी ठोस कार्रवाई करने के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिए गए हैं. इसके साथ ही, विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे केंद्रीय योजना मद में आवंटित राशि का पूरा उपयोग करें. मुख्य सचिव ने विभागों से लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा करने के लिए भी कहा और इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया.

रिक्त पदों की संख्या:

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग: 4988
पंचायती राज विभाग: 16496
ग्रामीण विकास विभाग: 14667
जल संसाधन विभाग: 6931
कृषि विभाग: 7543
लघु जल संसाधन विभाग: 6645
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग: 3606
सहकारिता विभाग: 1477
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: 1466
गन्ना उद्योग विभाग: 740