Bihar News: दाखिल खारिज और परिमार्जन लटकाने वाले सीओ की अब खैर नहीं, मुख्य सचिव ने कार्रवाई के दिए निर्देश

Bihar News: बिहार में दाखिल खारिज और परिमार्जन का काम बेवजह लटकाने वाले अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी. बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं, साथ ही परिमार्जन की गति बहुत धीमी है. ऐसे में सभी जिलाधिकारी इन दोनों सेवाओं की प्रत्येक अंचल में निष्पादन की नियमित समीक्षा करेंगे. साथ ही निष्पादन की समय सीमा निर्धारित की जायेगी. इन दोनों सेवाओं में अंचलवार रैंकिंग तैयार कर जिलाधिकारियों को सूचित किया जायेगा. संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता भी अंचल कार्यालयों की सभी सेवाओं की मॉनीटरिंग करेंगे. यह निर्देश शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने अधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा है कि दाखिल खारिज और परिमार्जन में प्रगति अच्छी रहने पर जमीन सर्वेक्षण में बहुत मदद मिलेगी. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विभाग के कार्यों में सुधार लाने का निदेश दिया था.

रिक्तियों पर नियुक्ति करने का निर्देश

मुख्य सचिव ने विभाग में महत्वपूर्ण रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही निदेशक, भू-अभिलेख एवं सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, 18 जिलों में भू-अर्जन पदाधिकारी सहित अनुमंडलों में स्वतंत्र चार्ज ऑफिसर नियुक्त करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अनुरोध करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें आम लोगों को प्रभावित करती है. इसलिए इसके त्वरित और स्वच्छ निष्पादन के लिए विभाग के सभी पदाधिकारी एक टीम भावना के साथ काम करें.

उन्होंने कहा है कि आगामी एक वर्ष की निर्धारित दस प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करें. इसके तहत जमीन सर्वेक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है ताकि भूमि विवादों की संभावना को कम किया जा सके. अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर सर्वेक्षण की नियमित मॉनीटरिंग का भी उन्होंने निर्देश दिया. साथ ही कहा कि भूमि विवाद समाधान बैठक में थाना प्रभारी निश्चित रूप से उपस्थित रहें.

मार्च 2025 तक मिलेगा वासगीत जमीन

सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से मार्च 2025 तक वासगीत भूमि उपलब्ध कराने का मुख्य सचिव ने निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी भूमिहीन व्यक्तियों को पोर्टल के माध्यम से ही पर्चा वितरण होगा. साथ ही सभी जिलाधिकारी अपने-अपने अंचलाधिकारियों की मासिक बैठक में अभियान बसेरा के प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी अपने अधीनस्थ अंचल कार्यालयों के कामकाज की नियमित समीक्षा करते रहने का निर्देश दिया गया.

विभागीय कामकाज में चुस्ती

भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ताओं की मासिक बैठक संयुक्त रूप से आयोजित होगी. साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंसिंग में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अपर समाहर्ताओं को शामिल करने और विशेष तौर पर दाखिल खारिज, परिमार्जन सहित जमीन मापी में प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. डिजिटल हस्ताक्षर युक्त भू-अभिलेख और राजस्व नवशों की जल्द डोर स्टेप डिलिवरी सुनिश्चित करें.

उन्होंने योजना मद में आय-व्यय की समीक्षा के दौरान व्यय में तेजी लाने का निर्देश दिया. गृह स्थल योजना की शीघ्र स्वीकृति सहित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए कहा गया. साथ ही केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली सभी राशि को समय पर विमुक्त कराने के लिए कहा गया. साथ ही निबंधन और कृषि विभाग के साथ अंतर्विभागीय मुद्दों के लिए शीघ्र संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया.

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एनएच और रेल परियोजनाओं में भू-अर्जन में तेजी

मुख्य सचिव ने एनएच और रेलवे की परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. उन्होंने प्रत्येक 15 दिन में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों सहित एनएचएआइ और रेलवे के नोडल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक पटना में आयोजित करने के लिए कहा. साथ ही मासिक रैंकिंग को सभी जिलों को सूचित करने का निर्देश दिया. इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग और सबसे खराब रैंकिंग वाले जिले, अनुमंडल और अंचल की सूचना को अखबारों के माध्यम से भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. विभाग में चल रहे अच्छे कार्यों की सूचना नियमित रूप से अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के लिए कहा.

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