पैसा देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं
एस सिद्धार्थ ने अपने पत्र में यह लिखा कि सरकारी स्कूलों को सुविधा से लैस बनाने के लिए विभाग द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद निरीक्षण के दौरान कई कमियां पायी गई हैं. जबकि स्कूलों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से 50-50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है.
निर्देश में क्या कहा गया
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 15 अगस्त को स्कूलों में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर विद्यालय परिसर में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तस्वीरें ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. डॉ. एस सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में विद्यालय का विद्युतिकरण सुनिश्चित किया जाए. कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में बल्ब, ट्यूब लाइट्स और पंखे चालू हालत में हो.
उन्होंने लिखा है कि दौरान पाया गया है कि पेयजल के लिए निर्मित वाटरपोस्ट के सभी नल खराब स्थिति में हैं. शौचालयों में रनिंग वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. कई स्कूलों के शौचालयों में मिट्टी भरा हुआ पाया गया है.
शिक्षा विभाग के एसीएस ने सभी स्कूलों में बालक एवं बालिकाओं के लिए तीन-तीन शौचालय और महिला शिक्षिकाओं के लिए भी अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. एस सिद्धार्थ ने स्कूलों के गलियारों में बेतरतीब तरीके से रखे गए टूटे हुए फर्नीचर और कबाड़ को भी हटाने का निर्देश दिया है.
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