कुल 28 प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस
विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पर्षद ने कुल 28 प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दिये हैं. निवेश के अन्य अहम प्रस्तावों में वैशाली जिले के चक चमेली, सराय में लॉजिस्टिक सेक्टर में 154.7 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गयी है. यहां लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाया जाना है. इसी तरह पालीगंज में 100 सीटों का एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है.
सर्वाधिक नौ प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में
टूरिज्म पॉलिसी के एक प्रस्ताव को छोड़ दें तो बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत 27 निवेश प्रस्तावों में सर्वाधिक नौ प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं. इस सेक्टर में 89.61 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं. इसके अलावा राइस मिल में 39.66 करोड़ के नौ निवेश प्रस्ताव, जनरल मेन्युफैक्चर सेक्टर के 37.19 करोड़, प्लास्टिक एंड रबर में 10.41 करोड़ के तीन प्रस्ताव, रिन्यूवल एनर्जी में 33.87 करोड़ के दो पस्ताव, लकड़ी उद्योग में 8.40 करोड़ के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी है.
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182 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को दिया वित्तीय क्लियरेंस
दो जुलाई को हुई पर्षद की बैठक में 182 करोड़ के 13 प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिया गया है. इनमें इनमें लॉजिस्टिक सेक्टर में 37.35 करोड़ के एक प्रस्ताव को , जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16.89 करोड़ के चार प्रस्ताव, खाद्य प्रसंस्करण में 35.25 करोड़ के एक प्रस्ताव और राइस मिल सेक्टर में 72.54 करोड़ के पांच प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी है. यह वह प्रस्ताव हैं, जिन्हें पहले ही फर्स्ट क्लियरेंस दिया जा चुका है. वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद अब यह यूनिट धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं. एसआइपीबी की इस बैठक में विकास आयुक्त के अलावा उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक और उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित मौजूद रहे.
