बिहार में जमीन की जमाबंदी करने में बड़ा खेल सामने आया है. दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपनाये बिना ही रजिस्टर-2 में जमाबंदी करने की शिकायतें लगातार मिल रही है. साथ ही इसे ऑनलाइन किए जाने के लिए छूटा हुआ बताकर फिर ऑनलाइन किया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस मामले मे जांच की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को दी है. पूरे खेल का पता जांच में चलेगा और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.
सीओ को मिली जांच की जिम्मेदारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तमाम सीओ को इस गड़बड़झाले की जांच में लगाया है. ऐसी गडबड़ी करनेवालों की पहचान करके विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
ALSO READ: रेलवे में मुआवजे के 100 करोड़ रुपए का हुआ था घपला, ईडी ने बिहार और दिल्ली में दो दर्जन संपत्ति की जब्त
रजिस्टर-2 के पेज फाड़े जाने की शिकायतें भी मिल रहीं
सूत्रों के अनुसार, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अपनाये बिना ही रजिस्टर-2 में जमाबंदी कायम करने की शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभिन्न माध्यमों से पहले भी मिल रही थी. हालात यह हैं कि बड़ी संख्या में रजिस्टर-2 के पेज फाड़े जाने की शिकायतें भी कई जगहों से मिली हैं. ऐसे रैयत आज भी अपनी जमीन के कागजात हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी की जोर लगाकर अपना पसीना बहा रहे हैं.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक्शन में
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में पिछले करीब दो वर्षों से उम्मीद लायक काम नहीं हो रहा था. ऐसे में विभाग ने ऐसी हर जमाबंदी की जांच करके उसे अनलॉक करने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को दी है. इधर, विभाग ने प्रत्येक 15 दिन में हर एक अंचल में अपर समाहर्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता में से कम-से-कम एक पदाधिकारी को समीक्षा करने का निर्देश दिया है.
