Bihar Land Survey: न अपडेटेड नक्शा, न सर्वर कर रहा काम, बिहार में राम भरोसे भूमि सर्वे

Bihar Land Survey: विभागीय सचिव ने निर्देश दिया है कि राज्य एवं जिला स्तर पर सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं का जब तक समाधान नहीं हो जाता, तब तक निदेशालय स्तर से विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों के कार्य का निष्पादन ऑफलाइन माध्यम से करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करें.

By Ashish Jha | January 21, 2025 12:06 PM
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Bihar Land Survey: पटना. बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य राम भरोसे चल रहा है. बिना जानकारी, बिना तैयार शुरू हुए इस सर्वे कार्य से न केवल करोड़ों रैयत परेशान हैं बल्कि हजारों सर्वे कर्मियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा कार्य में प्रगति न के बराबर है. यह बात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुई विभागीय समीक्षा के दौरान सामने आयी. सचिव जय सिंह ने जब पिछले दिनों सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की तो सर्वे की पोल खुल गई.

मीटिंग में सर्वेक्षण कार्य की खुली पोल

जमीन सर्वे के दौरान सबसे अधिक परेशानी सर्वर की वजह से हो रही है. इस वजह से सर्वेक्षण कार्य की प्रगति नहीं हो पा रही. पिछले दिनों हुई बैठक में सर्वे कार्य की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा हुई तो पाया गया कि सभी जिलों में सर्वे कार्य की प्रगति काफी असंतोषजनक है. इस कार्य में काफी परेशानी आ रही है. मीटिंग में बंदोबस्त पदाधिकारियों ने बताया कि कई माह से भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर से संबंधित सर्वर में कई तरह की परेशानी आ रही है. इस वजह से काम बाधित हो रहा है.

अपडेटेड नक्शा की आपूर्ति नहीं

राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस समस्या के समाधान के लिए आईटी विभाग को अवगत कराने एवं विशेष सर्वेक्षण के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा प्रमंडल वाइज अलग सर्वर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा गया है. बंदोबस्त पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी खासकर आई.आई.सी. टेक्नोलॉजी ने अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति नहीं की है. जिस कारण कार्य बाधित हो रहा है.

एजेंसियों को मिलेंगे अब अधिक पैसे

विभागीय सचिव की बैठक में मौजूद तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को बताया गया कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के रेट को रिवाइज कर दिया गया है . ऐसे में जो मानचित्र दिए जाने हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर संबंधित जिला को उपलब्ध करा दें. विभागीय सचिव ने यह भी निदेश दिया है कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी आईआईसी टेक्नोलॉजी जिसने मानचित्रो की आपूर्ति में विलंब किया है, उनके भुगतान में कटौती होगी. इस संबंध में संबंधित जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी रिपोर्ट दें.

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