अब जाम मुक्त होगा पटना, बिहार के इस तटबंध पथ का होगा चौड़ीकरण

Bihar News: पटना के पांच प्रखंडों पटना सिटी, फतुहा, संपतचक, पुनपुन व फुलवारीशरीफ को जाम से निजात दिलाने की दिशा में सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है. इस कड़ी में दीदारगंज से गौरीचक होते हुए पुनपुन तक 23.30 किलोमीटर लंबे तटबंध पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा. एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) से इसका चौड़ीकरण कराने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है.

आपस में जुड़ेगा यह हाइवे

इस सड़क निर्माण के बाद दो राष्ट्रीय राजमार्ग पटना-मोकामा हाईवे व पटना-गया हाईवे आपस में जुड़ जाएंगे. साथ ही पुनपुन प्रखंड के ग्राम रसूलपुर में मोरहर नदी पर पुल बनाया जाएगा, ताकि बाढ़ आने पर जनजीवन प्रभावित न हो. शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इसकी जानकार दी. इस दिन वह परसा-संपतचक सड़क के एलाइनमेंट एवं मीठापुर-महुली से परसा-संपतचक सड़क के रैंप निर्माण कार्य व भू-अर्जन कार्यों का स्थल निरीक्षण करने पहुंचे थे.

जाममुक्त होगा पटना का नया बाईपास

शुक्रवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने पुनपुन और इसके आसपास के क्षेत्रों के तेजी से विकास व राजधानी के बाईपास को जाममुक्त करने के लिए बनाए जा रहे परसा-संपतचक सड़क के एलाइनमेंट एवं मीठापुर-महुली से परसा-संपतचक सड़क के रैंप के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है. इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को भू-अर्जन कार्यों को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया है.

पुनपुन एवं संपतचक क्षेत्र के विकास में आएगी तेजी

बता दें कि पथ निर्माण विभाग करीब 331 करोड़ रुपये से 6.80 किलोमीटर में परसा-संपतचक सड़क का चौड़ीकरण करा रहा है. सड़क चौड़ीकरण होने से पुनपुन एवं संपतचक क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी. जिससे  क्षेत्र की लगभग 10 लाख आबादी को सीधे लाभ मिलेगा. एलाइनमेंट व रैंप बनने के बाद राजधानी पटना के नए बाईपास पर जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी.

मोरहर नदी पर होगा पुल का निर्माण

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि पुनपुन प्रखंड के रसूलपुर गांव में मोरहर नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा. ताकि बाढ़ के दौरान क्षेत्रीय जन-जीवन को होने वाली दिक्कतों को रोका जा सके और आपदा के समय आवाजाही बाधित नहीं हो.

पुनपुन में होगी विकास की गति तेज

सड़क निर्माण व पुल परियोजनाओं से केवल यातायात सुविधा ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इस क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा. इससे स्थानीय व्यापार, कृषि उपज की आपूर्ति व रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.