बिहार में पुलिसकर्मियों को हवाई यात्रा से लेकर होटल तक का मिलेगा खर्च, जानें TA-DA की नई दरें
Bihar Police TA-DA: बिहार पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है. पुलिस मुख्यालय ने उनकी वेतन संरचना के आधार पर यात्रा, दैनिक और विराम भत्ते की नई दरें लागू कर दी हैं. अब सरकारी कार्य या स्थानांतरण पर यात्रा करने पर उन्हें संशोधित दरों के अनुसार भुगतान मिलेगा. साथ ही, समय पर भत्ता भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समयसीमा भी तय की गई है.
By Abhinandan Pandey | June 30, 2025 9:41 AM
Bihar Police TA-DA: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए यात्रा, दैनिक और विराम भत्तों की नई एवं पुनरीक्षित दरों को लागू कर दिया है. यह संशोधन उनके वेतन संरचना के आधार पर किया गया है और इसका लाभ करीब 1.25 लाख पुलिसकर्मियों को मिलेगा. मुख्यालय के एडीजी (बजट/अपील/कल्याण) कमल किशोर सिंह द्वारा जारी मार्गदर्शिका में बताया गया है कि अब सरकारी यात्रा या ट्रांसफर स्थिति में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा करने पर खर्च की प्रतिपूर्ति वेतन स्तर के अनुसार की जाएगी.
यात्रा भत्ता की पात्रता इस प्रकार तय की गई है:-
वेतन स्तर 8 से 10 वाले कर्मी अनुमति मिलने पर हवाई यात्रा कर सकेंगे.
वेतन स्तर 6 से 12 तक के कर्मियों को एसी सेकंड क्लास रेल यात्रा की पात्रता होगी.
वेतन स्तर 5 से नीचे के कर्मियों को सड़क मार्ग से बस या ऑटो यात्रा का भत्ता मिलेगा.
होटल में ठहराव पर नई दरें:-
वेतन स्तर 5 व इससे कम के लिए पटना में ₹500 व अन्य शहरों में ₹300 प्रतिदिन.
वेतन स्तर 6 से 9 के लिए पटना में ₹1500 व अन्य शहरों में ₹1000
वेतन स्तर 11 से 13A के लिए पटना में ₹3500 व अन्य शहरों में ₹2500
वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों को पटना में ₹5000 व अन्य शहरों में ₹4000 तक प्रतिदिन का भुगतान मिलेगा.
स्थानीय यात्रा पर भी स्पष्ट दरें तय
बस में यात्रा पर वास्तविक किराया मिलेगा, जबकि टैक्सी व निजी वाहनों के लिए प्रतिकिलोमीटर भुगतान की दर तय की गई है. टैक्सी ₹20, एसी टैक्सी ₹23, निजी कार ₹15, ऑटो ₹10 और दोपहिया वाहन ₹5 प्रति किलोमीटर.
समय पर भुगतान की गाइडलाइन:
यात्रा भत्ते का भुगतान अगले महीने की 7 तारीख तक करना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए हर महीने की 3 तारीख तक भत्ता विवरण भेजना होगा और 25 तक बिल तैयार कर लेने के निर्देश दिए गए हैं. इस कदम से पुलिसकर्मियों को सरकारी कार्यों के दौरान वित्तीय असुविधा से राहत मिलने की उम्मीद है.
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