Bihar Teacher: भागलपुर में तीन फर्जी शिक्षक सेवा मुक्त, जांच में खुली पोल, अब होगी राशि वसूली

Bihar Teacher: बिहार के भागलपुर में शिक्षा विभाग ने फर्जी शिक्षकों पर फिर बड़ी कार्रवाई की है. गोराडीह प्रखंड के अगरपुर पंचायत में तीन ऐसे शिक्षक पकड़े गए, जो वर्षों से फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे वेतन उठा रहे थे. शिकायत, जांच और समिति की बैठक के बाद अब इनसे वसूली होगी और मुकदमा भी चलेगा.

By Pratyush Prashant | August 2, 2025 1:30 PM
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Bihar Teacher: भागलपुर में गोराडीह प्रखंड की अगरपुर पंचायत में तीन शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है. पंचायत की शिक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया और मुखिया तथा पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया.

जिन शिक्षकों पर गिरी गाज – सेवा मुक्त किए गए शिक्षकों में प्राथमिक विद्यालय गोहारियो के नित्यानंद सिंह, बबीता कुमारी और प्राथमिक विद्यालय धूरिया के चंद्रजीत कुमार शामिल हैं. जिला शिक्षा विभाग ने इन सभी पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही वर्ष 2014 से अब तक ली गई समस्त वेतन राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर करने की तैयारी है.

शिकायत से खुला फर्जीवाड़ा का मामला

यह मामला तब उजागर हुआ जब गोराडीह की ही रहने वाली कोमल कुमारी ने इन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत याचिका दायर की. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया. यह जांच से कराई गई. जांच में तीनों शिक्षक फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्त पाए गए.

ये शिक्षक 2023 की जिला फर्जी शिक्षक सूची में शामिल नहीं थे. लेकिन कोमल कुमारी की शिकायत के बाद इनकी जांच अलग से कराई गई. डीपीओ स्थापना बबीता कुमारी ने बताया कि यह मामला उनके कार्यकाल में नहीं आया था. लेकिन जांच रिपोर्ट और उच्च आदेशों के बाद इन पर कार्रवाई पूरी की गई है.

अब तक 55 शिक्षकों पर हुई है कार्रवाई

भागलपुर जिले में 2023 में 116 फर्जी शिक्षकों की पहचान की गई थी. सबसे अधिक मामले बिहपुर. खरीक. नवगछिया और पीरपैंती से सामने आए थे. वहीं 2024 में अब तक 55 शिक्षकों को सेवा से मुक्त किया गया है. इन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

अब गोराडीह के तीन शिक्षक भी इस सूची में जुड़ गए हैं. शिक्षा विभाग ने दोहराया है कि फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी पाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. मामले की निगरानी लगातार की जा रही है. और विभाग सख्त कार्रवाई की नीति पर कायम है.

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