CAG Report: बिहार सरकार में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा. इस रिपोर्ट में कई विभागों द्वारा की गई गड़बड़ी के बारे में इशारा किया गया है. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 26.30 लाख योग्य किसानों के आवेदन अस्वीकृत किए जाने का उल्लेख किया है. रिपोर्ट के अनुसार 50.31 लाख आवेदनों में से 26.30 लाख आवेदन यानी 52 फीसदी आवेदन भूमि स्वामित (LPC) और स्वघोषणाओं के सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति रहने जैसे मुददों के कारण निरस्त कर दिया गया है. वहीं24.08 लाख लेन-देनों से संबंधित 1424 करोड़ की वित्तीय सहायता के मुकाबले 15.27 लाख लेने-देनों से संबंधित 867 करोड़ के लाभ का भुगतान 21 महीने तक के विलंब से किया गया. किसानों के बैंक खातों का आधार से ना जुड़ा होना, खातों का बंद होना आदि के कारण वष 2018-21 के दौरान विभिन्न फसल के मौसमों में 51.11 करोड़ की राशि के लेन-देन विफल रहे थे.
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