सचिव ने क्या बताया
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना अंतर्गत सितंबर 2024 में 2,43,903 लक्ष्य प्राप्त हुए थे. इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 को 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुए. इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को कुल 7,90,648 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं.
40% राशि राज्य के तरफ से दी जाति है
लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को कुल 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि तीन किस्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है. योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है. इस प्रकार 40 प्रतिशत यानी 48 हजार रुपए की राशि राज्य के तरफ से लाभार्थियों को दी जाती है.
इससे पहले 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.05 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान किया था. इस पर 420 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था. इस कार्यक्रम में जिन तीन लाख लाभार्थियों को 40 हजार रुपए की दर से प्रथम किस्त की राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया है, उन्हें आगामी सौ दिनों में द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में 80 हजार रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा.
इसे भी देखें: Video: पुलिस की स्कॉर्पियो से शराब बरामद! एंटी लिकर टास्क फोर्स के उड़े होश
पढ़ें प्रभात खबर की प्रीमियम स्टोरी :Magadha Empire : सुनिए मगध की कहानी, एक था राजा बिम्बिसार जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक गठबंधन किया
