Bihar News: स्मार्ट मीटर हटाओ, गरीबों को जमीन का पर्चा दो, दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार को घेरा
Bihar News: न्याय सम्मेलन में दीपंकर ने कहा कि राज्य सरकार भूमि सर्वेक्षण के जरिए गरीबों की जमीन छीनकर कंपनियों को देने की कोशिश कर रही है. इस सम्मेलन में स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि अगर एक महीने के अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटर वापस नहीं किए गए तो बिहार बंद कर दिया जाएगा.
By Anand Shekhar | October 27, 2024 9:24 PM
Bihar News: बिहार में 16 अक्टूबर से चल रही भाकपा-माले की पदयात्रा के समापन के अवसर पर रविवार को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में “बदलो बिहार न्याय सम्मेलन” का आयोजन किया गया. न्याय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में दीपंकर भट्टाचार्य शामिल हुए. इस दौरान बारह प्रस्ताव पारित किया गया. जिसमें प्रमुखता से कहा गया कि अगर एक महीने के अंदर स्मार्ट मीटर वापस नहीं किए गए तो बिहार बंद कर दिया जाएगा.
दिल्ली-पटना की सरकार अहंकारी है
सम्मेलन को संबोधित करते हुए शीर्ष माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि दिल्ली-पटना की सरकार अहंकारी है. जिस समय बिहार में बांध टूटा पटना में एनडीए 2025 का चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे थे. भूमि आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने वाली राज्य की एनडीए सरकार भूमि सर्वे के जरिए गरीबों से जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाना चाहते हैं, ताकि उसे कंपनियों को दिया जा सके. उन्होंने कहा कि आज हम यह कहने आए हैं कि जो जिस जमीन पर बसा है उसको पहले जमीन का पर्चा दो, तब भूमि सर्वे की बात करो. कहा कि जहरीली शराब में किसी भी शराब माफिया को पकड़ा नहीं गया.
वहीं सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि बिहार समाजवादियों तथा वामपंथियों की धरती है. उन्होंने कहा कि भाजपा की दाल नहीं गलेगी. धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार में चल रहे कई आंदोलनों ने न्याय यात्रा को जगह-जगह ज्ञापन दिया. यात्रा बिहार में छोटे छोटे आंदोलनों के लिए बड़ा प्लेटफार्म साबित हुई है.
स्मार्ट मीटर एक माह में वापस नहीं हुए तो बिहार कराया जायेगा बंद
सांसद सुदामा प्रसाद ने कृषि बजट का लाभ बटाईदारों को मिलने की बात उठाई. वर्करों की नेता शशि यादव ने कहा कि गांव गांव में हिंसा बढ़ गई है. स्कीम वर्कर्स की बातें नहीं सुनी जा रही है. सत्यदेव राम ने कहा कि दिल्ली की सरकार वायदों से मुकर जा रही है. संदीप सौरभ ने कहा कि न्याय की जरूरत बुनियादी जरूरत है. इस दौरान 12 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किये गये. इसमें कहा गया कि एक माह के अंदर यदि स्मार्ट मीटर वापस नहीं होता तब बिहार बंद कराया जायेगा.
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