एस सिद्धार्थ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कुछ बच्चे, जिनके माता-पिता ईंट भट्ठा, बालू घाट, सड़क निर्माण, अन्य सरकारी या गैर-सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने के लिए अपने गांव से बाहर चले जाते हैं और कार्यस्थल पर रहते हैं, उन्हें माता-पिता के साथ रहने की मजबूरी के कारण अपनी शिक्षा से वंचित होना पड़ता है.
14 वर्ष तक के सभी बच्चों का होगा नामांकन
पत्र में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 3 (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 06-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निकट के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा. इस प्रकार 06-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है.
सत्र के बीच में भी हो सकता है नामांकन
सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में एस सिद्धार्थ ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि ईंट भट्ठा या अन्य निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के 06-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा नामांकित न रहे. ऐसे बच्चों का नामांकन शैक्षणिक सत्र के मध्य में कभी भी किया जा सकता है. अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अपने जिले में अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
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ईंट भट्ठा मालिकों को चेतावनी
शिक्षा विभाग ने ईंट भट्ठा मालिकों और अन्य निर्माण स्थलों के नियोजकों को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे श्रमिकों के बच्चों के स्कूल नामांकन की प्रक्रिया में सहयोग करें. किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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