स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए खास छूट
राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों को अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है. स्मार्ट मीटर लगवाने के छह महीने तक उपभोक्ता निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देंगे. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपभोक्ताओं को कुल 79 पैसे प्रति यूनिट तक की बचत होगी.
कोल्ड स्टोरेज और उद्योगों के लिए राहत
कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है. 74 किलोवाट तक के अनुबंध मांग वाले कोल्ड स्टोरेज को एलटी-आईएएस श्रेणी में रखा गया है, जबकि 50 केवीए से 1500 केवीए तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को अलग श्रेणी दी गई है.
औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है. साथ ही, डिजिटल भुगतान करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी.
नई बिजली दरें इस तरह होंगी लागू
- कुटीर ज्योति (0-50 यूनिट)- 7.42 रुपये प्रति यूनिट
- ग्रामीण घरेलू (50 यूनिट से अधिक)- 7.42 रुपये प्रति यूनिट
- शहरी घरेलू (1-100 यूनिट)- 7.42 रुपये प्रति यूनिट
- 100 यूनिट से अधिक- 8.95 रुपये प्रति यूनिट
नई दरें 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
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