ग्रामीण और शहरी इलाके को लेकर अलग-अलग स्लैब
वर्तमान में बिजली कंपनी दो स्लैब के आधार पर लोगों से बिजली बिल की वसूली कर रही है. ग्रामीण इलाकों में एक से 50 यूनिट का पहला स्लैब तो 50 यूनिट से अधिक का दूसरा स्लैब है. वहीं, शहरी इलाकों में एक से 100 यूनिट का पहला स्लैब तो 100 यूनिट से अधिक का दूसरा स्लैब है. राज्य में अबतक 54 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं. ऐसे में अलग-अलग स्लैब रखने का कोई मतलब नहीं बनता. इसे देखते हुए कंपनी ने गहन समीक्षा के बाद स्लैब खत्म करने का फैसला लिया है.
एक स्लैब से उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
बिजली कंपनी के प्रस्ताव के मुताबिक एक ही स्लैब होने से उपभोक्ताओं को फायदा होगा. उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 50 यूनिट बिजली की खपत पर 2.45 रुपये प्रति यूनिट और इससे ज्यादा खपत पर 2.85 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है. वहीं शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 100 यूनिट की खपत पर 4.12 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से ज्यादा की खपत पर 5.52 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है. एक समान बिजली दर होने से लोगों से कम दर वसूली जाएगी.
स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव
बीते सालों में कंपनी हमेशा बिजली दर में कुछ न कुछ बढ़ोतरी का प्रस्ताव देती रही है. कंपनी के इतिहास में पहली बार बिजली दर में बढ़ोतरी न करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, आयोग चाहे तो इस प्रस्ताव में बिजली दर को और कम भी कर सकता है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने पोस्टपेड मीटर के मुकाबले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव दिया है. स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को अन्य सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी. एडवांस जमा करने पर बैंक से ज्यादा ब्याज मिलेगा.
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