NBPDCL द्वारा 7.5 लाख से अधिक कनेक्शन उपलब्ध
जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो, उस वक्त NBPDCL की ओर से 7.5 लाख से अधिक नए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं. इनमें वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की संख्या में 1.25 लाख की वृद्धि दर्ज की गई, तो वहीं औद्योगिक क्षेत्र की बेहतरी के लिए और लगभग 9000 नए औद्योगिक कनेक्शन निर्गत किए गए हैं. घरेलू उपभोक्ताओं को भी सेवा में तीव्रता और पारदर्शिता के साथ विद्युत सुविधा प्रदान की जा रही है. बता दें कि, कृषि क्षेत्र पर भी खास ध्यान दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 77,000 नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं.
किसानों की जरूरतों को दी गई प्राथमिकता
तो वहीं, राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना’ के अंतर्गत किसानों को मुफ्त कृषि विद्युत कनेक्शन, 92 प्रतिशत तक विद्युत दर पर अनुदान और कृषि के लिए डेडिकेटेड फीडरों का निर्माण जैसी बेहद जरूरी पहलें की गई हैं. बता दें कि, यह सभी प्रयास बिहार के किसानों की सुविधा को देखते हुए किए जा रहे हैं. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि, सब स्टेशन स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित कर लिए गए हैं. इस परियोजना के अंतर्गत 68 नए पावर सबस्टेशनों में से कुल 30 सबस्टेशन भारत सरकार की के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं.
बेहतर बिजली की मिलेगी सुविधा
बता दें कि, जिलों में 68 पावर सबस्टेशन स्थापित हो जाने के बाद लोड का संतुलन तो बेहतर होगा ही लेकिन साथ ही साथ ट्रिपिंग की घटनाएं कम होंगी. इसके अलावा दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति होगी. तो वहीं, इस निर्णय से बिहार के विकास को नई दिशा तो मिलेगी ही लेकिन साथ ही साथ लोगों को खास सहूलियत मिलेगी.
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