संवाददाता,पटना
राज्य सरकार बिहार में कार्यरत बैंकों का रैकिंग जारी करेगी. रैंक में कम अंक आने वाले बैंकों में राज्य सरकार के पैसे नहीं रखे जायेंगे. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि बैंकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए रैंकिंग इंडेक्स बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग/स्कोरिंग इंडेक्स लागू किया जा रहा है. श्री चौधरी ने कहा कि यह बैंको के लिए अलार्मिंग की तरह है. इस इंडेक्स में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले बैंकों को ही राज्य सरकार की योजनाओं में शामिल किया जायेगा. उन्हें ही सरकारी जमा स्वीकार करने तथा सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं सोसाइटीज से बैंकिंग लेन-देन की अनुमति दी जायेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है.
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