कोसी-मेची लिंक को मंजूरी लाखाें किसानों को फायदा

संवाददाता, पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वाकांक्षी परियोजना कोसी-मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति मिल गयी. इसके पूरा होने पर दो लाख 14 हजार 813 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इनमें अररिया जिले के 69,642 हेक्टेयर, पूर्णिया जिले के 69,970 हेक्टेयर, किशनगंज जिले के 39,548 हेक्टेयर और कटिहार जिले के 35,653 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं. परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से अररिया जिले के फारबिसगंज, कुर्साकांटा, सिकटी, पलासी, जोकीहाट और अररिया प्रखंड को सिंचाई सुविधा मिलेगी. कोसी-मेची अंत:राज्यीय नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में पहुंचाकर चार जिलों के बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी. कुल चार शाखा नहर और छह वितरणी के साथ पांच क्यूसेक तक की नहर प्रणालियों का निर्माण कराया जाएगा. दीघा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ बनाने की मंजूरी सरकार ने हाइब्रिड एन्युटी माडल एचएएम से दीघा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ बनाने की मंजूरी दी है. 35.65 किलाेमीटर तक दीघा-शेरपुर-बिहटा-कोइलवर तक सड़क का निर्माण होगा. राज्य सरकार तीन सौ बसें खरीदने के लिए 136.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पटना के सैदपुर नाले के निर्माण के लिए बढ़ी हुइ प्राकलित राशि 71.55 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी गयी. मतदाता सूची की सुपरवाइजरी के लिए 8245 बीएलओ सुपरवाइजर की नियुक्ति होगी. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्व पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि में अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के तहत 2025-26 के लिए 757 करोड़ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को तीन किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए एक करोड़ चार लाख 90 हजार 743 परिवारों का नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल किया जाना है. इसको लेकर परिवार शब्द को परिभाषित करने की स्वीकृति दी गयी.