जुलाई तक सभी बूथों पर बहाल होंगी न्यूनतम सुविधाएं

आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गयी हैं. मतदाता सूची को फुलप्रूफ बनाने के साथ-साथ राज्य भर में स्थापित होने वाले 90 हजार से अधिक मतदान केंद्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद शुरू कर दी गयी है.

By DURGESH KUMAR | May 9, 2025 9:13 PM
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विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को भी मिली अहम जिम्मेदारी संवाददाता,पटना आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गयी हैं. मतदाता सूची को फुलप्रूफ बनाने के साथ-साथ राज्य भर में स्थापित होने वाले 90 हजार से अधिक मतदान केंद्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद शुरू कर दी गयी है. इन बूथों में अधिकांश शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सरकारी स्कूलों में स्थापित किये जाते है. ऐसे में शिक्षा विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वह जुलाई तक इन सभी बूथों में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करे. शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अलग-अलग जिम्मेदारी सीइओ की ओर से दी गयी है. सीइओ को जानकारी दी गयी है कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी बूथों का सर्वे कराया जा रहा है. जिन भवनों में मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, वहां पानी, शौचालय, बिजली, रैंप, फर्नीचर जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य की जानी है. विभाग को निर्देश दिया गया है कि जुलाई माह की समय-सीमा के भीतर इन सभी सुविधाओं को बहाल कर लिया जाये. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को भी चुनावी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए दिशा-निर्देश दिया गया है. मतदान के दौरान आपात स्थिति में त्वरित इलाज सुनिश्चित करने के लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था करने को कहा गया है. इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए भी विशेष प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है. किसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रमुख अस्पतालों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर ह्वीलचेयर की उपलब्धता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे खुले रखने का निर्देश को भी कहा गया है. इन तैयारियों का उद्देश्य है कि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के, सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराई जा सके.

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