Patna News: पटना-डोभी हाइवे पर जल्द बनेगा नया बाइपास, अब घंटों का जाम होगा खत्म

Patna News: पटना-डोभी हाइवे पर सरकार ने नया बाइपास बनाने की घोषणा की है, जिससे यातायात सुगम होगा और सफर तेज़ होगा. पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी पुष्टि की. इस परियोजना से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

By Anshuman Parashar | March 18, 2025 6:51 AM
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Patna News: पटना-डोभी हाइवे को सुचारु बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार नया बाइपास बनाने जा रही है. पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शहरी आबादी वाले इलाकों में हाइवे की सर्विस लेन पर अतिक्रमण बड़ी समस्या बन चुका है, जिसे दूर करने के लिए जिला प्रशासन की मदद से सख्त कार्रवाई की जा रही है.

मंत्री ने यह भी कहा कि पटना बाइपास को जाम मुक्त करने के लिए सरकार कई वैकल्पिक मार्गों पर काम कर रही है. दीदारगंज में एलिवेटेड रोड का निर्माण इसी दिशा में उठाया गया कदम है. इसके अलावा, पटना-डोभी हाइवे पर नया बाइपास बनने से वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी.

शिवहर में भी बनेगा बाइपास, 104 KM सड़क का होगा फोरलेन निर्माण

सदन में विधायक मो. फारुख के सवाल के जवाब में मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत बनरझूला चकिया से भिठ्ठा मोड़ तक 104 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन में विकसित किया जा रहा है. इस परियोजना में एक नया बाइपास भी प्रस्तावित है, जिससे शिवहर में जाम की समस्या का समाधान होगा.

ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई, अप्रैल से लागू होगी नई मेंटेनेंस पॉलिसी

ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में कहा कि सरकार उन ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करेगी, जिन्होंने पुरानी योजनाओं के तहत बनी सड़कों का मेंटेनेंस नहीं किया। ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा. उन्होंने कहा कि अप्रैल से एक नई मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे सड़कों की देखरेख बेहतर तरीके से हो सकेगी.

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हर संगठन को मिलेंगे 15-20 लाख

विधानसभा में विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में कुल 71,298 ग्राम संगठन कार्यरत हैं. इन संगठनों के पास 113 अरब रुपये की राशि उपलब्ध है. सरकार ने प्रत्येक ग्राम संगठन को 15-20 लाख रुपये दिए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति दी जा सके.

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