Bihar Cabinet: बिहार बनेगा पर्यटन हब, इन स्थानों के विकास के लिए 400 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर

Bihar News: मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार कि अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है. कैबिनेट ने राज्य के कई धार्मिक स्थलों पर विकास के लिए राशि मंजूर की है.

By Anand Shekhar | February 4, 2025 10:03 PM
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Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 136 एजेंडों पर मुहर लगी है. जिसमें बिहार के विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं की मंजूरी से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. साथ ही पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

इन परियोजनाओं को मिली स्वीकृत्ति

  • सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा. इसके लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की डिजाइनिंग करने वाली कंपनी एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद का चयन किया गया है.
  • पूर्वी चम्पारण के अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर के विकास के लिए 106.54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. जिसमें 54 करोड़ से अधिक की राशि मंदिर और उसके आसपास पर्यटकीय सुविधा विकसित करने पर खर्च होगा. वहीं दो पुल के निर्माण के लिए 15.79 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही अरेराज शिव मंदिर से फतुहा चौक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 36.52 करोड़ की राशि को मंजूरी मिली है.
  • मधेपुरा जिलान्तर्गत सिहेंश्वर स्थान को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए 90 करोड़ 27 लाख 13 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
  • दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए 44 करोड़ 3 लाख 26 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
  • समस्तीपुर जिला के मुक्तापुर मोईन झील के झील-तट पर पर्यटकीय सुविधा के विकास के लिए 37 करोड़ 96 लाख 93 हजार 100 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
  • पूर्णिया जिलान्तर्गत पूरन देवी मंदिर को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए चौतीस करोड़ 8 लाख 10 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
  • मधुबनी जिलान्तर्गत फुलहर स्थान, हरलाखी को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए 31 करोड़ 13 लाख 55 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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