बिहार की मांग पर केंद्र ने दिये 5.20 लाख आवास की मंजूरी

संवाददाता, पटनाकेंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 लाख 20 हजार 742 अतिरिक्त आवास राज्य को आवंटित किया है. इससे राज्य में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में वर्ष 2018 से चली आ रही प्रतीक्षा सूची तकरीबन समाप्त हो गयी है. सूची में मौजूद लगभग सभी लाभुकों को आवास मिलने का रास्त साफ हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त आवास की मांग की थी. केंद्रीय कृषि एवं किसान और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया है. नौ साल में बिहार को मिले 44 लाख आवासग्रामीण विकास मंत्रालय ने पत्र के माध्यम से बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की 9 अगस्त 2024 को बैठक हुई थी. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण से संबंधित योजना को मंजूरी दी गयी थी. इस योजना का विस्तार आगामी 5 वर्षों 2029 तक करने की सहमति दी गयी थी. इस योजना के शुरू होने से 2024-25 तक बिहार को 44 लाख 92 हजार 10 घर आवंटित किये गये हैं. 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गयी थी. आवास के लिए अब नये सिरे से हो रहा सर्वे अब राज्य में अब नये सिरे से आवास के लिए सर्वे कराया जा रहा है. इसके माध्यम से जरूरतमंदों की सूची तैयार की जा रही है. तीन अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में कुल 70 लाख 93 हजार जरूरतमंदों की सूची आवास के लिए तैयार की गयी है. इसमें एससी-एसटी वर्ग के 26 फीसदी लाभुक हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है