संवाददाता, पटना : राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता और निगरानी को सशक्त बनाने के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शुक्रवार को स्पष्ट निर्देश दिया कि पटना नगर निगम का ऐप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआइ) 15 दिनों के भीतर रेरा बिहार को उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने कहा कि इससे निगम द्वारा पारित भवन मानचित्रों की अद्यतन जानकारी स्वतः रेरा को मिलती रहेगी, जिससे बिल्डिंग प्लान पास होने की प्रक्रिया और प्रोजेक्ट निबंधन में पारदर्शिता आयेगी और समय की बचत होगी.मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार अपार्टमेंट ऑनरशिप अधिनियम, 2006 से संबंधित नियमावली को तीन माह के भीतर अधिसूचित किया जाए. उन्होंने कहा कि फ्लैट मालिकों के हित की रक्षा और रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह नियमावली बेहद आवश्यक है. उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग समेत सभी संबद्ध विभागों को निर्देशित किया कि रेरा से समन्वय कर लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें. मुख्य सचिव रेरा बिहार द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, जिसमें रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, नगर विकास विभाग के सचिव, पंजीकरण, भूमि सुधार, राजस्व एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
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