पटना . शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंचायती राज विभाग के एक साल के कामकाज का ब्योरा दे रहे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत सरकार को अप्रैल से जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए सभी विभागों से समन्वय कर व्यवस्था की जा रही है कि हर पंचायत में प्रतिदिन कम से कम तीन विभागों के अधिकारियों के बैठने का शेड्यूल बने, ताकि ग्रामीणों की परेशानी पंचायत स्तर पर ही दूर हो सके. इसके लिए विभागों से नोडल पदाधिकारियों के नाम भी मांगे गये हैं. उन्होंने बताया कि 2200 से अधिक पंचायत सरकार भवन पूरे हो चुके हैं. वर्ष 2024 तक सभी पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा कर लिये जाने की योजना है. वर्तमान में जिन पंचायतों का भवन तैयार नहीं है, वहां पर स्थानीय सामुदायिक भवनों में इसे संचालित किया जायेगा.

छूटे घरों तक भी पहुंचायेंगे नाली, गली व पानी

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायतों में लगभग 98 फीसदी घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है. बावजूद जिन घरों में पानी नहीं पहुंच पाया है, वोटर लिस्ट के माध्यम से उनका सर्वे करा कर उनके घरों तक भी पेयजल पहुंचाया जायेगा. 68 हजार वार्डों में जहां पानी की गुणवत्ता सही है, वहां के 100 फीसदी घरों में जल्द से जल्द नल का जल पहुंचेगा. वार्ड स्तर पर बनी कमेटी नाली, गली व नल-जल छूटे इलाकों की पहचान कर उसकी अनुशंसा करेगी.

पंच-सरपंच के जिम्मे पंचायत की न्यायिक व्यवस्था

सरपंच-पंच को विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास का कोई काम पंचायत के माध्यम से ही किया जायेगा. सरपंच-पंच के जिम्मे पंचायत की पूरी न्यायिक व्यवस्था है. उन्होंने बताया कि पंचायतों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं है. 14वें वित्त आयोग में प्रधानमंत्री जी ने 19 हजार करोड़ रुपया दिया. राज्य वित्त आयोग से भी 11 हजार करोड़ रुपया मिला. अब 15वां वित्त आयोग से भी अगले पांच साल में 25 हजार करोड़ रुपये मिलने हैं, जिसमें पहले दो साल की किश्त प्राप्त हो चुकी है.

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